
PDS में कैसे हुआ 216 करोड़ का खेल (फोटो सोर्स- AI)
रायपुर@राहुल जैन। PDS Scam: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों में बचत स्टॉक में करीब 216 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप पर विधानसभा की समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है। समिति की रिपोर्ट में खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समिति ने अपनी विवेचना में इसे केवल राशन दुकानों तक सीमित मामला नहीं माना, बल्कि नियमों के उल्लंघन, निगरानी तंत्र की कमजोरी, भौतिक सत्यापन में देरी, वसूली की प्रक्रिया में खामियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में शिथिलता को भी रेखांकित किया है।
समिति के अनुसार सितंबर 2022 में राशन दुकानों के बचत स्टॉक के भौतिक सत्यापन में 65 हजार मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न की कमी सामने आई। विभाग ने इसमें से करीब 34 हजार मीट्रिक टन को सॉफ्टवेयर में गलत एंट्री के कारण तकनीकी त्रुटि बताया। समिति ने इस दावे को संदिग्ध माना और कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर में गलत एंट्री होना विश्वसनीय नहीं लगता। साथ ही, इस कथित तकनीकी त्रुटि के विस्तृत आंकड़े और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सवाल उठाया गया।
समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2022 के भौतिक सत्यापन के बाद 35,840 टन खाद्यान्न की कुल वसूली योग्य मात्रा की कीमत 124.45 करोड़ रुपए थी। 30 अप्रैल 2025 तक विभाग द्वारा 31,345.21 मीट्रिक टन खाद्यान्न की वसूली की जानकारी दी गई, जो कुल वसूली योग्य मात्रा का 87.4 प्रतिशत है।
समिति ने यह भी दर्ज किया कि विभागीय जानकारी के अनुसार, 109 करोड़ रुपए की कथित वसूली में सिर्फ 13.26 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में, जबकि 95.74 करोड़ रुपए खाद्यान्न के बदले खाद्यान्न के मूल्य के रूप में वसूल किए गए। समिति ने इस प्रक्रिया को पीडीएस नियंत्रण आदेश और राजस्व नियमों के अनुरूप नहीं माना। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खुले बाजार से चावल खरीदकर कमी की भरपाई कराने की अनुमति देना नियमों के विपरीत था और इससे पीडीएस में गुणवत्ताहीन चावल पहुंचने की संभावना बनी।
रिपोर्ट में वन नेशन-वन राशन कार्ड के क्रियान्वयन को लेकर भी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल हैं। समिति के अनुसार केंद्र से 2018 से निर्देश मिलने के बावजूद मार्च 2019 तक केवल 8 प्रतिशत बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित हुई थीं। ई-पॉस आधारित व्यवस्था मार्च 2022 में लागू हो सकी। समिति ने माना कि तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था लागू होने में देरी के कारण अपात्रों को लाभ और फर्जी वितरण की गुंजाइश बनी रही।
समिति ने सितंबर 2022 के भौतिक सत्यापन में भारी विसंगतियां सामने आने के बावजूद केवल 28 एफआईआर दर्ज होने पर समिति ने पारदर्शिता और कार्रवाई में एकरूपता की कमी बताई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडीएस नियंत्रण आदेश के तहत केवल दुकान संचालक ही नहीं, बल्कि संबंधित संस्था, पदाधिकारी तथा पंचायत स्तर के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती थी। समिति के निष्कर्ष में यह भी कहा गया है कि विभाग दोषी उचित मूल्य दुकान संचालकों के खिलाफ धारा 16 के अनुरूप कार्रवाई करने में विफल रहा।
समिति की रिपोर्ट में जांच प्रक्रिया के दौरान 215 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के निलंबन और 210 दुकानों के निरस्तीकरण का उल्लेख है। समिति ने इसे जमीनी स्तर पर गंभीर अनियमितताओं की ओर संकेत माना। साथ ही खाद्य अधिकारियों और विक्रेताओं के बीच सांठगांठ जैसी स्थिति प्रतीत होने की टिप्पणी भी की है।
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
Updated on:
20 Nov 2026, 11:57 AM IST
Published on:
20 Nov 2026, 11:44 AM IST
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़




