डूंगरपुर बस्ती केस में इंस्पेक्टर की दोबारा गवाही से बढ़ी आजम खान की मुश्किलें, पैन कार्ड विवाद में भी बहस तेज, अगली तारीखें तय

Dungarpur case latest update: रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म से जुड़े दो संवेदनशील मामलों की सुनवाई शुक्रवार को अदालत में हुई। डूंगरपुर बस्ती केस में बिजनौर के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह सोलंकी ने कोर्ट में पेश होकर दोबारा गवाही दी।

पहले उनकी गवाही दर्ज की जा चुकी थी, लेकिन बचाव पक्ष के अनुरोध पर अदालत ने उन्हें पुनः बुलाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने गवाह को दोबारा बुलाने की प्रक्रिया में समय बर्बाद होने पर आज़म खान पर 1,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है।

2019 में डूंगरपुर बस्ती खाली कराने को लेकर दर्ज हुआ था मुकदमा

डूंगरपुर बस्ती विवाद वर्ष 2019 से जुड़ा है, जब गंज थाना क्षेत्र में बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट और मारपीट का गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में आज़म खान समेत कई लोगों के नाम सामने आए थे। मामले की विवेचना के दौरान कई गवाहों और अधिकारियों के बयान भी दर्ज हुए थे। अब जब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह सोलंकी की दूसरी बार गवाही हो चुकी है, तो केस फिर से नए मोड़ पर पहुंच गया है और अगली सुनवाई में कई महत्वपूर्ण तथ्यों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

दो पैन कार्ड मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस जारी

इसी दौरान, आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ चल रहे दो पैन कार्ड प्रकरण की सुनवाई भी शुक्रवार को एमपी–एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आज़म ने दो अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए, जिससे सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर का संदेह और बढ़ गया है। अभियोजन पक्ष अपनी बहस पहले ही पूरी कर चुका है, जबकि अब बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने तर्क रखे।

अगली तारीख पर होगा फैसला किस दिशा में बढ़ेगा मामला

सुनवाई के दौरान न तो आज़म खान और न ही अब्दुल्ला आज़म कोर्ट में मौजूद रहे। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि मामले में अंतिम बहस लगभग पूरी हो चुकी है और अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।

माना जा रहा है कि इस तारीख पर अदालत महत्वपूर्ण निर्देश या निर्णय दे सकती है, जो इस मामले की भविष्य दिशा निर्धारित करेगा। डूंगरपुर केस और पैन कार्ड विवाद, दोनों ही मामले राजनीतिक और कानूनी हलकों में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं।