झारखंड: कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी, हर घर में एक नौकरी देने के साथ किए कईं वादे

पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने घोषणा पत्र (Jharkhand Congress Manifesto) को पार्टी का संकल्प बताते हुए कहा कि (Jharkhand Assembly Election) भ्रष्टाचार और सरकारी लालफीताशाही पर अंकुश लगाने के लिए...

(रांची): झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से रविवार को घोषणा पत्र जारी किया गया। पार्टी की ओर से सत्ता में आने पर हर घर से एक सदस्य को नौकरी देने और नौकरी नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया गया है। पार्टी ने किसानों की आत्महत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी किसानों के दो लाख रूपये तक के ऋण को माफ करने, खरीफ का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी और धान की खरीद मूल्य प्रति क्विंटल पच्चीस सौ रूपये देने और लघु वन उपज की समुचित कीमत दिलाने का भरोसा का भरोसा दिलाया गया है।

पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने घोषणा पत्र को पार्टी का संकल्प बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और सरकारी लालफीताशाही पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी योजनाओं का फार्म घर-घर पहुंचाने के लिए डोर टू डोर स्कीप की शुरूआत की जाएगी। जबकि सोशल ऑडिट एक्ट को प्रभावी किया जाएगा। कांग्रेस ने घरेलू बिजली दर में कटौती, निजी स्कूल के शुल्क वृद्धि पर अंकुश लगाने, रांची में मेट्रोल रेल के काम में तेजी लाने और धनबाद तथा जमशेदपुर में मेट्रो रेल की संभावना पर फिजिबिल्टी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने की बात कही है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश के लिए हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था करने और महिलाओं के लिए पुलिस बल में तैतीस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने की बात की गई है।

आरपीएन सिंह ने कहा कि रघुवर सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में लगभग छह हजार स्कूल बंद कर दिय गए, इन्हें फिर से खोलने की कोशिश की जाएगी। जबकि भीड़ के चंगुल में आने पर होने वाली मौत तथा मारपीट की घटनाओं पर काबू पाने के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। मदरसा और अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने की कोशिश होगी।

इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने बताया कि पार्टी सत्ता में आने पर सीएनटी-एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेगी और जिन मामलों में इस कानून का उल्लंघन है, उन मामलों में जमीन के हस्तांतरण को खारिज करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2013 में राज्य सरकार द्धारा जो बदलाव किया गया है, उसे निरस्त किया जाएगा, जबकि वन अधिकार कानून तथा पंचायत राज को अधिकार देने वाले कानून का कड़ाई से पालन किया जाएगा। रामेश्वर उरांव ने बताया कि आगामी जनगणना में सरना कोड की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की जाएगी।

इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया कि पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाएगा, जबकि बच्चियों की शादी के लिए 51 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। पार्टी की ओर से कोयल कारो, ईचा-खरकाई, अडाणी गोड्डा और पारासी गोल्ड माईन लीज परियोजना को निरस्त करने, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने और पेट्रोल डीजल पर वैट की दर कम करने की बात की गई है।