Rajasthan: राजस्थान में हड़कंप, मदन दिलावर के दौरे के बाद एक झटके में 11 अधिकारी निलंबित, कईयों को मिले नोटिस

सीकर। पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर के दौरे के छह दिन बाद विभाग ने एक्शन लेते हुए 11 अधिकारियों को निलंबित किया है। स्वच्छता के मामले में लापरवाही सामने आने पर मंत्री मदन दिलावर ने लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद से कांग्रेस की ओर से कार्रवाई में देरी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अब विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, लक्ष्मणगढ़ की विकास अधिकारी रोमा सहारण, सहायक विकास अधिकारी रतनगढ़ दिलीप कुमार सोनी, अतिरिक्त विकास अधिकारी लक्ष्मणगढ़ बनवारीलाल मीणा, सहायक अभियंता रतनगढ़ गोपेश कुमार निराला, प्रगति प्रसार अधिकारी पिपराली रामप्रसाद बगड़िया, सहायक अभियंता लक्ष्मणगढ़ वीरेन्द्र चाहर, कार्यवाहक विकास अधिकारी सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी बीरबल सिंह, सहायक अभियंता पलसाना महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त विकास अधिकारी पिपराली रतनलाल गुर्जर और विकास अधिकारी रतनगढ़ जगदीश व्यास को निलंबित किया गया है। विभागीय आदेशों के बाद संबंधित अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

को-ऑर्डिनेटरों को पदमुक्त करने के आदेश

इसके अलावा चूरू और सीकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता में लापरवाही पर स्वच्छ भारत मिशन के को-ऑर्डिनेटरों को पदमुक्त करने के आदेश भी जारी हुए हैं। ग्राम पंचायत सांवलोदा धायलान और जसरासर के प्रशासकों को भी पद से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इन कार्रवाइयों को विभागीय स्तर पर बड़ी सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।

ग्रामसेवकों के खिलाफ गिरेगी गाज

स्वच्छता के मामले में लापरवाही पर पंचायतीराज मंत्री दिलावर ने ग्राम पंचायत सांवलोदा धायलान, खातीपुरा, जसरासर, रैवासा और पलसाना के ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। वहीं बाजौर के ग्राम विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आने वाले दिनों में इस मामले में और कार्रवाई होने के संकेत भी मिल रहे हैं।

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दबी जुबान एक ही तर्क, बजट ही नहीं कैसे कराएं सफाई

मंत्री के निर्देश पर एक साथ हुई इस कार्रवाई के बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि कई अधिकारियों ने दबी जुबान में यह तर्क दिया कि सफाई के लिए पर्याप्त कर्मचारी और बजट नहीं होने के कारण समस्या लगातार बढ़ती गई। उनका कहना है कि संसाधनों की कमी के चलते जमीनी स्तर पर काम प्रभावित हुआ, जिसका खामियाजा अब कार्रवाई के रूप में सामने आ रहा है।