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पाकिस्तान: इमरान खान समेत अन्य बड़े अधिकारी अब नहीं कर सकेंगे विमान में प्रथम श्रेणी की यात्रा

खर्चों को घटाने के लिए पीएम इमरान खान ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और सीनेट चेयरमैन के लिए प्रथम श्रेणी की विमान यात्रा पर रोक लगा दी है।

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पाकिस्तान: इमरान खान समेत अन्य बड़े अधिकारी अब नहीं कर सकेंगे विमान में प्रथम श्रेणी की यात्रा

इमरान खान ने पाकिस्तान का पीएम पद संभालते नीतियों में फेरबदल शुरू कर दिया है। नए फैसले में उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अधिकारियों तथा अन्य नेताओं की ओर से सरकारी पैसे को अपनी मर्जी से खर्च करने पर रोक लगा दी है। साथ ही इन सभी को प्रथम श्रेणी से हवाई यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

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बताया जा रहा है कि यह उसके अपने खर्चों पर लगाम लगाने के अभियान का एक हिस्सा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी के मुताबिक- प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि- ‘यह फैसला लिया गया है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, सीनेट चेयरमैन, नेशनल असेंबली के स्पीकर और मुख्यमंत्री क्लब/बिजनेस श्रेणी में ही यात्रा करेंगे।’

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एक सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि सेना प्रमुख को प्रथम श्रेणी से यात्रा करने की आज्ञा नहीं है और वह हमेशा बिजनेस श्रेणी में यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा अन्य अधिकारियों के निधि के विवेकाधीन आवंटन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

मीडिया से बातचीत में चौधरी ने यह दावा भी किया कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक साल में 51 अरब रूपए की निधि का इस्तेमाल करते थे। प्रधानमंत्री ने विदेशी या घरेलू यात्रा के लिए विशेष विमानों और बिजनेस क्लास में यात्रा करने पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया है।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार- आम चुनावों में जीत के बाद इमरान खान ने आलीशान प्रधानमंत्री आवास का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। इसके बजाय इस बंगले के एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने केवल दो गाड़ियों और दो सेवकों की सेवाएं लेने का भी फैसला लिया है।

पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह सरकारी खर्चे पर लगाम लगाएंगे। राजस्व इकट्‌ठा करने के लिए उन्होंने सरकारी इमारतों को दर्शनीय स्थलों में बदलने का निर्णय भी लिया है। इसी के तहत उन्होंने खुद पीएम के आधिकारिक आवास में नहीं रहने का निर्णय लिया है।