राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत, सीएम अशोक गहलोत ने कर दी ये घोषणा

Rajasthan News : राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत, सीएम अशोक गहलोत ने कर दी ये घोषणा

जयपुर।

राजस्थान में सरकार रिपीट करने के मिशन में जुटी गहलोत सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी वर्ष में जमकर सौगातें और राहतें दे रही है। सीएम गहलोत ने गुरुवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्चिंग करने के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी रियायत देने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने सभी उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज हटाने की घोषणा कर दी।

उन्होंने कहा कि फ्यूल चार्ज समाप्त करने से सरकार को करीब ₹2500 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त भार आएगा। ये राशि सरकार बिजली कंपनियों को देकर उपभोक्ताओं को राहत देगी। ये पब्लिक डिमांड पर सरकार ने ये फैसला लिया है।

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मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार अब 200 यूनिट से अधिक उपभोग पर भी फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। दरअसल, अभी तक 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं पर फिक्स चार्ज के अलावा फ्यूल सरचार्ज और कई तरह के टैक्स वसूले जा रहे थे।

जानकारी के मुताबिक़ सरकार की इस बड़ी घोषणा से उन 8 लाख उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा जो 200 यूनिट से ज़्यादा का बिजली उपभोग कर रहे थे। गौरतलब है कि फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं पर भार का मुद्दा 'पत्रिका' भी प्रमुखता से विभिन्न माध्यमों से उठाता रहा है।

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'पत्रिका' ने पहले ही बताया था कि बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज से कराह रही जनता को सरकार राहत दे सकती है। इसके लिए सरकार होमवर्क कर रही है, जिसमें फिलहाल सभी घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल करने पर मंथन चल रहा है। ऐसा होता है तो प्रदेश के सभी 1 करोड़ 23 लाख उपभोक्ता इसमें शामिल हो जाएंगे।

अभी तक 200 यूनिट बिजली खपत वाले 1.14 करोड़ उपभोक्ताओं के फ्यूल सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अरबन सेस का भार सरकार उठा रही है। 167 करोड़ उपभोक्ता देते हैं 45 फीसदी हिस्सा- बाकी, 9 लाख घरेलू (दो सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले), 1.95 लाख इण्डस्ट्रीयल व 12.30 लाख कॉमर्शियल उपभोक्ता हैं। इनकी कुल संख्या 23.25 लाख ही है। हालांकि, कुल फ्यूल सरचार्ज का 45 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं उपभोक्ताओं से मिलता है, जो औसतन करीब 167 करोड़ हैं।

- प्रदेश में 1.52 करोड उपभोक्ता हैं। इनमें घरेलू, कॉमर्शियल, इण्डस्ट्रीयल श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं।

- 1.14 करोड़ उपभोक्ता दो सौ यूनिट खपत वाले हैं, कृषि उपभोक्ताओं की संख्या 15 लाख है। यानि, 1.29 करोड़ उपभोक्ताओं का सरचार्ज सरकार वहन कर रही है।