Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव में नया संकेत, अरुण चतुर्वेदी बोले-अक्टूबर-दिसंबर में करवा लेंगे

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव में नया संकेत आया है। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा राज्य सरकार अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच हर हाल में चुनाव करा लेगी।

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट आदेश की पालना में पंचायत-निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांग रहा है, वहीं राज्य सरकार के अनुसूचित जाति-जनजाति-अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला आरक्षण तय किए बिना चुनाव कराने में लाचारी जता चुका है। उधर, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि 'एक राज्य, एक चुनाव' के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच हर हाल में चुनाव करा लेगी।

भीलवाड़ा में शनिवार को मीडिया से बातचीत में राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव कराने के लिए ओबीसी आयोग और सरकार समन्वय के युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय भी चुनाव ढाई साल की लंबी अवधि तक टाले गए थे।

आयोग ने सरकार को लिखा पत्र

आयोग ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने के मकसद से राज्य सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण तय करने के लिए कहा है। आयोग के अनुसार कोर्ट के आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण का इंतजार किए बिना भी चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के लिए भी एससी-एसटी-महिला आरक्षण आवश्यक होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास है।

संजीदगी से काम कर रहा वित्त आयोग

राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शनिवार ने कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्त आयोग बेहद संजीदगी से काम कर रहा है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक अध्ययन किया जा रहा है और आमजन व विशेषज्ञों से जरूरी सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं, ताकि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को नई गति दी जा सके।

सरकार के जनकल्याणकारी रुख को रेखांकित करते हुए अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि शहरी विकास शिविरों का सीधा लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना ही मुख्य ध्येय है। इसके लिए सरकार सभी महत्वपूर्ण विभागों को एक ही छत के नीचे लेकर आई है, जिससे जनता को प्रशासनिक स्तर पर त्वरित राहत दी जा सके।

उन्होंने आश्वस्त किया कि नगर विकास न्यास सहित जिले के अन्य सरकारी महकमों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भी स्थानांतरण की सतत प्रक्रिया के माध्यम से जल्द ही भर दिया जाएगा, ताकि आमजन के काम न अटकें।

केंद्र के 12 वर्षों के कार्यकाल को सराहा

इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के शानदार 12 वर्षों के कार्यकाल और उसकी ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया। इस दौरान विधायक अशोक कोठारी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा व पूर्व महापौर राकेश पाठक सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।