टेंडर लगने के बाद अन्य प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पैसा ट्रेजरी में आ चुका है। अब रिडकोर को कार्यादेश जारी करना है। इस तरह अब प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। अब ऐसी कोई अड़चन नहीं है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अटके। पूर्व में एक बार प्रोजेक्ट स्थानीय स्तर तक आया लेकिन बजट नहीं मिलने से अटक गया था, इस बार बजट की स्थिति भी साफ हो चुकी है। उक्त क्षेत्र में 0.65 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, अधिग्रहण अलग-अलग जगह पर होगा, जहां चौड़ाई कम है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पीडब्ल्यूडी को करनी है।