मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दोपहर में बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि शासकीय सेवकों की पेंशन में 2.57 गुना की वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सीएम हाउस में पेंशनर्स संघ के प्रतिनिधमंडल से बातचीत में यह बात कही। इस फैसले का लाभ 1 जनवरी 2016 के पहले सेवानिवृत्त हुए साढ़े तीन लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा।
और क्या बोले मुख्यमंत्री
-सभी पेंशनर्स को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ।
-पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा देने और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए पेंशनर्स बोर्ड गठित किया जाएगा।
-शासकीय सेवकों की पेंशन में 2.57 गुना की वृद्धि होगी।
-2.47 गुना की बजाय शासकीय सेवकों की तरह ही पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स की पेंशन में 2.57 गुना की वृद्धि की जाएगी।
-इसका नकद लाभ तत्काल प्रभाव से देय होगा।
-पेंशन में यह वृद्धि लगभग 14 प्रतिशत की होगी।
-पेंशनर्स बोर्ड की चिकित्सा आदि की समस्याओं का समाधान भी करेगा।
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पत्रिका ने बताया था 15 मई को होगा फैसला
7वें वेतनमान के अनुसार पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की खबर पत्रिका ने 10 मई को ही प्रकाशित कर दी थी। इसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री 15 मई को पेंशनर्स को कई सौगातें दे सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठनों से मुलाकात में यह फैसला हो सकता है। हालांकि इस दिन महापंचायत होने वाली थी, लेकिन निरस्त कर दी गई। लेकिन पेंशनर्स के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में सीएम ने ये ऐलान कर दिया।
यह भी थी पेंशनर्स की मांग
-तीन लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन भी सातवें वेतनमान के हिसाब से हो जाएगी।
-01.01.2016 के पहले रिटायर हुए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अब बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी।
-सभी पेंशनर्स को 7वां वेतनमान का लाभ, एरियर्स का नकद भुगतान। न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता किश्तों के साथ-साथ स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जाएं।
-राज्य के साढ़े चार लाख पेंशनर्स 13 सालों से पेंशनर्स पंचायत बुलाने का प्रयास कर रहे थे। अब उनकी मांग पूरी हो रही है।
-छठा वेतनमान वाले पेंशनर्स को 32 माह के पेंशन एरियर पर रोक लगा दी गई।
-दो लाख विधवा महिला पेंशनर्स के न्यूनतम पेंशन में जबरन कटौती कर दी गई। इससे नुकसान हुआ।
-अग्रवाल वेतन आयोग की सिफारिशों और अनुशंसाओं को नहीं माना।
छत्तीसगढ़ ने दिया अब मध्यप्रदेश की बारी
बताया जाता है कि पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ 1996 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मिलेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2.57 के फार्मूले के मुताबिक पेंशन में इजाफा करने का फैसला लिया है।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो पेंशनरों को 7वां वेतनमान 2.57 के फार्मूले से देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। इसके बाद पेंशनर्स का दल वित्तमंत्री से मिलने उनके निवास पर भी गया। उन्होंने भी जल्द पेंशन में बढ़ाने का आश्वासन दिया है। उधर, सिवनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेंशनरों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में संकेत दिए थे कि पेंशनर्स का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह ने मंगलवार को सभी को खुश कर दिया।
सरकार पर 500 करोड़ का बोझ
पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने के फैसले के बाद साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर आएगा। इससे पेंशन में 2 हजार रुपए से 10 हजार रुपए तक इजाफा हो जाएगा। पिछले साल दिवाली के मौके पर भी इस मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। उसी समय से इसे चुनाव से पहले देने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी।
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यहां कैल्कुलेट करें पेंशन 3025-6900 650 से 950 रुपए
11500-24000 3000 से 3500 रुपए
20000-46400 5000 से 5500 रुपए
23000-51000 6000 से 6500 रुपए
33500-70000 7000 से 7500 रुपए
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