दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन, पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, तैयार होगा 2047 का रोडमेप

NITI Aayog meeting :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बीती रात दिल्ली दौरे पर रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि, यहां आज 11 जून को वो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। खास बात ये है कि, इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिसमें देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक का मुख्य बिंदू '2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास' निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अति महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए 10 जून को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज होने वाली अहम बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और स्थायी रोजगार सृजन करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बारीकी से चर्चा की जाएगी। नीति आयोग की इस उच्च स्तरीय बैठक और मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से जुड़े प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं।

-दिल्ली आगमन और बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अति महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए 10 जून को ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक का आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में हुआ।

-बैठक का मुख्य एजेंडा

परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्यों पर चर्चा की गई। यह विशेष रूप से मूलभूत मानव पूंजी, भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता, तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसे विषयों पर केंद्रित थी।

-मध्य प्रदेश की भागीदारी

सीएम मोहन यादव ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर समावेशी मानव विकास के प्रारूप और राष्ट्र के विकास एजेंडे पर राज्य का पक्ष रखा।

पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता

इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। खास बात ये है कि, बैठक में देशभर के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। इसका मुख्य विषय '2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास' रखा गया है। इस दौरान उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और स्थायी रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

तीन बिंदुओं पर बैठक का खास फोकस

बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक, केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।