त्योहारों पर पड़ी कोरोना की मार, इस बार सड़कों पर नहीं सजेंगे पूजा पंडाल, जुलूस-जलसों पर भी रहेगी रोक

कोरोना काल के शुरु होने से लेकर अब तक आए सभी त्योहार प्रभावित हुए हैं। अब इसका असर आगामी त्योहारों पर भी दिखाई देने वाला है। त्योहारों का सिलसिला शुरू होने से पहले ही सरकार ये बात साफ कर चुकी है कि, सब अपने अपने घरों पर रहकर ही उत्सव मनाएंगे।

भोपाल/ ये बात तो साफ हो चुकी है कि, कोरोना का असर न सिर्फ इंसानी स्वास्थ पर पड़ रहा है, बल्कि इसका इंसानी व्यवस्थाओं और मान्यताओं पर भी काफी गहरा होता जा रहा है। कोरोना काल के शुरु होने से लेकर अब तक आए सभी त्योहार प्रभावित हुए हैं। अब इसका असर आगामी त्योहारों पर भी दिखाई देने वाला है। त्योहारों का सिलसिला शुरू होने से पहले ही सरकार ये बात साफ कर चुकी है कि, सब अपने अपने घरों पर रहकर ही उत्सव मनाएंगे। सार्वजनिक जलसे-जुलूस पर रोक रहेगी। गणेशोत्सव, मोहर्रम, जन्माष्टमी और दूसरे त्योहार इस बार सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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ये त्योहार होंगे प्रभावित

जारी आदेश के मुतीबिक, कोरोना संकट के चलते इस बार मध्य प्रदेश में गणेश पंडाल नहीं लगाए जाएंगे, लोग अपने अपने घरों पर ही गणेशप्तिमा स्थापित कर गणेळोत्सव मना सकेंगे। जन्माष्टमी भी घर पर ही मनाई जाएगी और मोहर्रम पर जुलूस और ताजिए निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यानी प्रदेश में कोई भी धार्मिक त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 से ज्यादा व्यक्ति नहीं जुट सकेंगे। यहां तक कि, सरकार ने इस बार स्वतंत्रता दिवस भी सीमित रूप से मनाने का फैसला किया है। सरकार की कोशिश रहेगी किस न ही किसी धार्मिक या 15 अगस्त पर होने वाले आयोजन में भीड़भाड़ न लगे।

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कब रहेगा कौनसा त्यौहार

9 अगस्त यानी को आदिवासी दिवस से शुरू हुए त्योहारों का सिलसिला अब अगले दो माह तक जारी रहेगा। 12 अगस्त को जन्माष्टमी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और फिर 30 अगस्त को मोहर्रम होगा। इस बीच 22 अगस्त से गणेश उत्सव भी है, जिसे घरों पर रहकर ही मनाना है। इस बार कोई भी बड़े पंडाल और झांकियां नहीं सजा सकेंगे। साथ ही, कोई बड़ी प्रतिमा भी स्थापित नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार ने पहले भी ईद-उल-जुहा और रक्षाबंधन पर भी किसी तरह की छूट नहीं दी थी। अब सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहारों पर भी भीड़ न जुटे। इसके लिए अभी से इंतजाम कर लिए जाएं। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कर जरूरी गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिये हैं।