PM मोदी का वैक्सीनेशन अभियान : अब से वैक्सीनेशन कराने के बाद ही मिलेगी गृहमंत्री के बंगले और वल्लभ भवन में एंट्री

वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया है, उनके बंगले और कार्यालय में प्रवेश के लिये कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा।

भोपाल/ मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी है। हालांकि, तीसरी लहर का खतरा अब भी बरकरार है। ऐसे में सरकार पिछली बार के मुकाबले संक्रमण पर नियंत्रण रखने को लेकर अधिक मुस्तैद नजर आ रही है। संक्रमण की रोकथाम के लिये जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे कारगर उपाय कहा जा रहा है, वहीं इसपर नियंत्रण पाने के लिये वैक्सीनेशन को प्रभावी माना जा रहा है। इसी व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा फैसला लेते हुए ये ऐलान किया है कि, अब मंत्री जी के निवास कार्यालय और वल्लभ भवन कार्यालय में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए बिना प्रवेश वर्जित रहेगा। यानी गृहमंत्री से मुलाकात नहीं की जा सकेगी।

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PM मोदी ने शुरु किया वैक्सीनेशन अभियान

ये बात तो सभी जानते हैं कि, कोरोना पर पूरी तरह नियंत्रण कर उसे जड़ से खत्म करने के लिये प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन को एक अभियान के रूप में शुरू करने को कहा है। उन्होंने देश के हर व्यक्ति से वैक्सीन लगवाने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने की बात कही है। इसी के तहत मध्य प्रदेश में भी अब 21 जून से तीन दिन का व्यापक वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। एक नवाचार करते हुए प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खुद के निवास स्थान और कार्यालय से इसकी शुरुआत की है।

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इसलिये लिया मंत्री मिश्रा ने फैसला

आपको बता दें कि, प्रदेशभर से रोजाना हर मंत्री के पास लोग अपनी अपनी और विभागानुसार समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। ये लोग मंत्री के निवास कार्यालय और वल्लभ भवन स्थित कार्यालय पर रोजाना हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। हालांकि, अब भी हर बंगले पर और वल्लभ भवन में कोरोना प्रोटोकाल के अनुसार ही लोगों को प्रवेश दिया जाता है, लेकिन अब मंत्री मिश्रा द्वारा ये फैसला लिया गया है कि, निवास स्थित कार्यालय और वल्लभ भवन स्थित कार्यालय, दोनों पर ही व्यक्ति कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही उनसे मुलाकात कर सकेगा।

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मंत्री को फैसले से उम्मीद

हालांकि, मंत्री द्वारा लिये गए फैसले में अति आवश्यक कार्य के दौरान छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा, अधिक जरूरत के दौरान व्यक्ति मंत्री से फोन पर भी संपर्क कर सकेगा।अपने फैसले को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उम्मीद जताई है कि, लोगों के भीतर अब जिस तरह से यह विश्वास पैदा हो रहा है कि वैक्सीन ही कोरोना के बचाव का एकमात्र माध्यम है, उनके इसे फैसले का असर भी दिखने लगेगा। उन्होंने कहा कि, उनका ये फैसला कोरोना को जड़ से मिटाने की दिशा फायदेमंद साबित होगा।

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