
मोहन कैबिनेट के अहम फैसले (Photo Source- Kailash Vijayvargiye X Handle)
Mohan Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कानून-व्यवस्था, परिवहन, ऊर्जा और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई।
कैबिनेट में लिए गए फैसलों और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि, बैठक के दौरान तय किया कि अब हर बोर्ड में एक लोक अभियोजन अधिकारी तैनात रहेगा। इसके लिए 610 पदों की स्वीकृति दी गई है।
थानों में जांच अधिकारियों को अब टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले चरण में 1732 अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे।
बैठक में उज्जैन से इंदौर और इंदौर से पीथमपुर तक मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीएम ने कहा कि, ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 'हमने तो विक्रमादित्य के 9 रत्न सुने थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री के सभी मंत्री अच्छे हैं। विदेशों में लोग भी कहते हैं कि, काश मोदी हमारे यहां होते।' मुख्यमंत्री का दावा है कि, 2047 तक प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पंप दिए जाएंगे। गरीब वर्ग के लिए बिजली में 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि, सरकार युवाओं को 51 हजार नियुक्ति पत्र बांट रही है।
कैलाश विजयवर्गीय के अनुसार, बैठक के दौरान सीएम मोहन ने कांग्रेस शासनकाल को अंधेरे से जोड़ते हुए कहा कि, उस समय शाम होते ही बाजार बंद हो जाते थे। आज प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो तक चल रही है। उन्होंने कहा कि, सरकार बिजली विभाग को अपने पैरों पर खड़ा कर रही है।
-27 अगस्त को उज्जैन में स्प्रिचुअल कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा।
-इसके बाद रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा।
-गणेश चतुर्थी पर मध्य प्रदेश में अवकाश को लेकर भी कैबिनेट बैठक में बातचीत हुई।
-मंत्री ने कहा- 'पूजा की सामग्री, कपड़े और चाय आदि चाइना से आती है स्वदेशी अभियान के तहत स्वदेशी को अपनाया जाएगा।'
-निकायों में अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट कराने के लिए अध्यादेश लाएंगे। अभी इनडायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था है। इसके लिए विधानसभा में बिल लाया जाएगा। मंत्री ने कहा- इन डायरेक्ट चुनाव के कारण अराजकता की स्थिति है।
-गृह विभाग में 1732 टैबलेट खरीदी को मंजूरी। भविष्य में 25 हजार टैबलेट खरीदे जाएंगे। पहले 75 करोड़ से खरीदी की जाएगी।
-लोक अभियोजन अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की भी मजूरी मिल गई है। प्रदेश की हर कोर्ट में 610 अधिकारी-कर्मचारी पद स्वीकृत किए गए हैं।
Published on:
26 Aug 2025 02:22 pm
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