कांग्रेस का वचन पत्र 17 को, विभिन्न वर्गों को साधने के साथ राहुल, प्रियंका की गारंटी से Voters को लुभाने की कोशिश

MP Assembly Election 2023: महिला, युवाओं, कर्मचारियों, किसानों पर Congress का सीधा फोकस...

MP Assembly Election 2023: कांग्रेस अब 17 अक्टूबर को वचन-पत्र लेकर आ रही है। यह वचन-पत्र चुनावी घोषणा पत्र की तरह है, लेकिन कांग्रेस चुनाव में न तो कोई वादा करना चाहती है और न ही कोई घोषणा, कांग्रेस आमजन को वचन देगी। यानी राज्य में कांग्रेस सरकार बनी तो वचन पूरे होंगे। इस वचन-पत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा मध्यप्रदेश में आयोजित जनसभाओं में दिए गए वचनों के अलावा अन्य वचन भी शामिल होंगे। चुनावी वर्ष में सभी वर्गों को साधने का प्रयास होगा। इसकी कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है।

कांग्रेस का एक मुख्य वचन पत्र होगा, साथ ही इसके अन्य सात भाग होंगे। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसान, कर्मचारियों सहित अन्य वर्गों के लिए अलग से वचन होंगे। हालांकि कुछ वचन कांग्रेस पहले ही आमजन को दे चुकी है। इस वचन-पत्र में इन्हें भी शामिल किया जाएगा।

वचन पत्र में ये रहेंगे शामिल

कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए महीना, ओबीसी को 27 प्रतिशत अरक्षण, जातिगत जनगणना, किसान कर्जमाफी, कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपए प्रति माह, कक्षा 9वीं और 10 वीं में रुपए 1,000 प्रति माह, कक्षा 11बीं और 12वीं में रुपए 1,500 प्रति माह, 5 हॉर्स पॉवर का सिंचाई बिल मुफ्त, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण, पीएम आवास योजना के तहत गांवों में भी शहरी इलाकों जितनी सहायता राशि, एससी, एसटी वर्ग के खाली पदों को भरा जाएगा, 50 प्रतिशत आदिवासी आबादी वाले इलाकों में 6वीं अनुसूची लागू होगी, दलितों आदिवासियों के रिक्त बैंकलॉग की भर्ती पूरी होगी।

कमलनाथ सरकार के बेहतर काम भी बताएंगे

कमलनाथ सरकार की डेढ़ साल की सरकार के दौरान हुए बेहतर काम भी कांग्रेस बताएगी। इनमें 27 लाख किसानों की कर्ज माफी, एक हजार से अधिक गौशालाओं का निर्माण, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, ओबीसी को आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन बढ़ाकर 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करने, उद्योगों में रोजगार के लिए युवाओं को 70 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देना प्रमुख हैं।

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