MP कैबिनेट आज : औद्योगिक विकास से संबंधित चार प्रस्ताव रखे जाएंगे

भोपाल। प्रदेश में औद्योगिक विकास का नया आगाज होगा। मंगलवार को राज्य मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास से संबंधित चार प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसके तहत उद्योगों को जमीन आवंटन से लेकर अन्य छूट के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी।

इसमें इंदौर-पीथमपुर इन्वेस्टमेंट जोन में जमीन अधिग्रहण, अचारपुरा टेक्सटाइल के लिए जमीन उपलब्ध कराने, एस्सार गु्रप की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए जमीन आवंटन, इंदौर में खिलौना क्लस्टर व बुरहानपुर में टैक्सटाइल क्लस्टर संबंधित प्रस्ताव रखे जाएंगे।

इनके अलावा प्रदेश में बसों के टैक्स में छूट, मोटरयान अधिनियम के तहत निर्धरित शमन शुल्क की दर में संशोधन, लोक सम्पत्ति प्रबंधन के लिए योजना का प्रस्ताव भी आएगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मई में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई थी। जहां मंत्री-परिषद ने 23वीं एवं 25वीं वाहिनी विसबल भोपाल परिसर में 50 बेड का सर्व-सुविधायुक्त पुलिस चिकित्सालय बनाये जाने के लिए 12 करोड़ 51 लाख 81 हजार रूपये और चिकित्सालय के लिये 46 मानव संसाधन के पदों के सृजन एवं उस पर 5 वर्षों में होने वाले व्यय 24 करोड़ 98 लाख 41 हजार रूपए की कार्य-योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इसमें पुलिस चिकित्सालय भवन निर्माण एवं फर्नीचर की लागत 10 करोड़ 41 लाख 31 हजार रूपए और चिकित्सालय के मेडिकल उपकरणों के क्रय के लिए 2 करोड़ 10 लाख 50 हजार रूपए भी शामिल थे।

इस दौरान मंत्री-परिषद द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना को विस्तारित स्वरूप में संचालित करने के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के संबंध में महिला-बाल विकास विभाग के आदेश का अनुसमर्थन किया गया।

इसमें लाड़ली लक्ष्मी दिवस उत्सव के रूप में राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिवर्ष 2 मई को आयोजन किये जाने, ग्राम पंचायतों को जिला स्तर से लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करना और लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के बाद स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में (पाठयक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दिया जाना प्रस्तावित था। यह राशि दो समान किश्त में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाने की बात भी कही गई थी।

साथ ही लाड़ली बालिकाओं को उच्च शिक्षा (स्नातक तक) का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन करना और लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 की गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पोर्टल का निर्माण एवं उन्नयन किया जाना भी इसमें शामिल रहा।