9 अगस्त 2026,
रविवार
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लाड़ली बहना योजना का मूल्यांकन कर रही एमपी सरकार- image patrika.com
ladli behna yojana : एमपी में लाड़ली बहना योजना पर बड़ी कवायद की जा रही है। राज्य सरकार इस जनकल्याणकारी योजना का असर पता कर रही है। इसके लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है। लाड़ली बहना योजना के 3 साल पूरा होने पर अलग से एक और मूल्यांकन कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके अलावा अन्य जनकल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं की भी समीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इनमें विभिन्न विभागों सहित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की कई योजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत भी लाड़ली बहना योजना के लाभ की जानकारी ली जा रही है। धार में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने इस संबंध में लाभार्थियों से बात की।
मध्यप्रदेश में लड़कियों, महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। इनमें लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना सर्वप्रमुख हैं। लाड़ली बहना योजना को मध्यप्रदेश में गेम चेंजर के रूप में जाना जाता है। इस योजना की वजह से 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंपर बहुमत मिला था।
लाड़ली बहना योजना में सरकार हर माह राज्य की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में रकम डालती है। अब सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है जिसे एक महीने में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।
समिति में वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव शामिल किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी और सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) के प्रमुख सचिव भी इसके सदस्य होंगे। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को भी समिति से जोड़ा गया है।
उच्चस्तरीय समिति को लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी जैसी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करने को कहा गया है। राज्य में लाड़ली बहना योजना के 3 साल पूरे होने पर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान अलग से मूल्यांकन कर रहा है। समिति को अन्य कई विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग:
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना और सक्षम आंगनवाड़ी योजना।
कृषि एवं किसान कल्याण:
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, पीएम फसल बीमा योजना और सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी।
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग:
मुख्यमंत्री संबल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजना।
आवास, पेयजल एवं ऊर्जा विभाग:
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), जल जीवन मिशन, अटल गृह ज्योति योजना और स्वामित्व योजना।
स्वास्थ्य विभाग:
आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
शिक्षा विभाग:
समग्र शिक्षा अभियान, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं
