कोविड टीकाकरण में 7वें नंबर पर पहुंचा प्रदेश

भोपाल. कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण में हमारे प्रदेश का नंबर महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश,गुजरात, राजस्थान, प. बंगाल और कर्नाटक के बाद है। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा एक करोड़ के पार हो गया है। देश में मध्यप्रदेश 7वें नंबर पर आता है। टीकाकरण में महिलाओं से बीस फीसदी आगे पुरुष हैं। रविवार दोपहर तक 49 लाख से ज्यादा पुरुषों ने और 41 लाख से ज्यादा महिलाओं ने पहली डोज लगवाई।

प्रदेश में 4984525 पुरुषों को और 4123418 महिलाओं को पहली डोज लग चुकी है। वहीं आंकड़ों के अनुसार 9765231 कोविशील्ड और 1128430 कोवैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। अगर उम्र के आधार पर 18 साल से 44 साल तक के लोगों को 2277428 टीका, 45 साल से 60 साल के लोगों को 3739457 टीका और 60 साल से ऊपर के 3090339 लोगों को टीका लग चुका है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर एडवायजरी
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि लोग सोशल मीडिया पर वैक्सीन का सर्टिफिकेट न डालें। एडवायजरी में कहा गया है कि लोग टीका लगवाने की फोटो के साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट भी डाल रहे हैं। सर्टिफिकेट में आधार नंबर समेत अन्य जानकारियां होती हैं। जानकारी सार्वजनिक होने से सायबर ठग फायदा उठा कर फ्रॉड कर सकते हैं।

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अभी लॉक ही रहेंगी प्रदेश की 460 ग्राम पंचायतें
राज्य में एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन 460 पंचायतों में स्थिति अब भी सामान्य नहीं है, इसलिए ये पंचायतें लॉक ही रहेंगीं। स्थितियां सामान्य होने पर यहां अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार होगा। राज्य सरकार ने गांवों को तीन जोन में बांटा है। जहां कोरोना के एक्टिव केस नहीं हैं, उन गावों को ग्रीन जोन, जहां चार या इससे कम एक्टिव केस हैं उन्हें यलो जोन में शामिल किया गया है।

पांच और उससे अधिक एक्टिव केस वाले गांवों को रेड जोन में शामिल किया गया है। इन गांवों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन या कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि गृह विभाग की गइडलाइन के मुताबिक नगरीय क्षेत्रों के साथ सभी पंचायतों, ग्रामीण इलाकों में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन व मेलों पर प्रतिबंध रहेगा। मालूम हो रेड जोन में 40 जिलों की पंचायतें शामिल हैं।

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इन जिलों की पंचायतों की स्थिति सामान्य
राजगढ़, मंडला, हरदा, अशोकनगर, खंडवा, भिंड, सिवनी, श्योपुर, छिंदवाड़ा, आगर मालवा, रायसेन ऐसे जिलों की एक भी पंचायत रेड जोन में नहीं है। यहां शर्तों के साथ छूट रहेगी।