
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों और शिक्षकों को एक और सौगात देने जा रही है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी या शिक्षक हैं, तो यह खबर आपको खुश कर देगी। दरअसल मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत वेतन निर्धारण का लाभ जल्द ही देने वाली है। इस संबंध में संभागायुक्त ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें संभाग आयुक्तने कहा है कि जिन शासकीय कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है, उन सभी का जल्द से जल्द वेतन निर्धारण किया जाए और उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए।
कई कर्मचारियों को नहीं मिल रहा लाभ
दरअसल कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग लागू होने के बावजूद वेतन निर्धारण कर उन्हें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में संभाग आयुक्तने ग्वालियर चंबल संभाग के जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने निर्देश दिया है कि संभागीय संयुक्त संचालक कोष और लेखा के माध्यम से कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन का निर्धारण का कार्य किया जाए। जिले के सभी आहरण और संविधान अधिकारों को लिखित में इसके लिए निर्देश दिया जाए। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को कर्मचारियों के प्रमाणीकरण भी लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अधीनस्थ सभी शासकीय कर्मचारियों के वेतन जल्द से जल्द निर्धारण करने की बात कही है।
जल्द मिलेगा नए वेतनमान का लाभ
दरअसल अभी तक अध्यापक संवर्ग से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग में संविलियन हुए सभी शिक्षक के वेतन निर्धारण नहीं हो पाए हैं। साथ ही कई विभागों के शासकीय कर्मचारियों के विभिन्न वेतन निर्धारण होना भी अभी बाकी है। इस पर अब संभागायुक्त ने सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जल्द से जल्द आहरण और संवितरण अधिकारी को वेतन निर्धारण कर कर्मचारियों और शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सबकुछ निर्देशों के आधार पर हुआ तो जल्द ही नये वेतनमान के तहत कर्मचारियों और शिक्षकों को लाभ दिया जाएगा।
Published on:
07 Dec 2022 01:26 pm
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