कमलनाथ सरकार का दावा- मध्यप्रदेश में कम हुए महिला अपराध, देखें रिपोर्ट

मंत्री bala bachhan का दावा- 'महिला अपराध में आया सुधार, माफियाओं पर शिकंजा कसने लगी सरकार'

भोपाल/ मंध्य प्रदेश में महिला अपराधों में सुधार आने लगा है। वहीं, सरकार द्वारा प्रदेश के माफियाओं पर भी शिकंजा कसना शुरु कर दिया गया है। ये कहना है गृहमंत्री बाला बच्चन का। उन्होंने अपने रिपोर्टकार्ड के माध्य से बताया कि, प्रदेश में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण रने के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसके जरिये हर मामले को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी गतिविधियों पर लगाम लग सके। मंत्री के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक, प्रदेश में नशे का कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ, जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किये जाने के इंतेजाम किये जा रहे हैं।

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अपराधों पर किया कंट्रोल

मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि, ये तो हुई सुरक्षाव्यवस्था की बात, इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। मंत्री ने पूर्व की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, बीते 15 सालों की सरकार ने प्रदेश की विरासत को अराजकता में तब्दील कर दिया था। महिला अपराधों से लेकर तमाम गंभीर प्रकृति के अपराध बीजेपी सरकार में लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल में ही अपराधों पर लगाम लगाना शुरु कर दी है।

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कानून-सुरक्षा व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड

-नशे के कारोबार पर लगाम कसते हुए एक साल में 3279 मामलों में 4051 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

-एक साल में हत्याओं में 3.5 प्रतिशत, हत्या के प्रयासों में 3.93 प्रतिशत, डकैती में 20.37 प्रतिशत, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के साथ रेप के मामलों में 12.96 प्रतिशत कमी आई है। कुल मिलाकर गंभीर अपराधों पर पुलिस का नियंत्रण बढ़ा है।

-महिला पुलिसकर्मियों और फरियादियों के लिए 676 थानों में अलग से शौचालय बनाए गए हैं। इनमें 225 का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 137 का निर्माण चल रहा है।

-अपराधों पर नियंत्रण के लिए नवीन चौकी, थाने, पुराने थानों का उन्नयन के कुल 57 प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

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जेलों की सुरक्षा का रिपोर्ट कार्ड

-प्रदेश के 10 जिलों में नई जेलें बनाना प्रस्तावित किया गया है।

-125 जेलों में से 29 जेलों में महिला टॉयलेट की व्यवस्था की जा चुकी है, बाकी जेलों में व्यवस्था की जा रही है।

-एक साल में 37 जेलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम शुरु कर बंदियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सभी केंद्रीय जेल और 9 जिला जेलों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है। जेलों में 590 वॉकी टॉकी सेट, 22 बेस सेट की व्यवस्था भी की गई है।

-बंदियों को मिलने वाली राशि प्रति बंदी प्रतिदिन 45 रुपए से बढ़ाकर 48 रुपए कर दी गई है।

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रोजगार के क्षेत्र में रिपोर्ट कार्ड

सिर्फ एक साल के कार्यकाल के दौरान, तकनीकी शिक्षा विभाग ने कौशल विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मंत्री बाला बच्चन ने बताया कि, 97 कैंपस में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों के 2059 आईटीआई प्रशिक्षाणार्थियों का प्राथमिक चयन किया गया है। 198 आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों ने स्वयं के रोजगार की स्थापन के लिए ऋण प्रकरण दिए हैं। प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। इसके अलावा, 30 फीसदी बाहरी राज्यों के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किये जाएंगे।