अधर में योजनाएं, महानरेगा में हुए केवल 50 प्रतिशत कार्य

जिले में विभिन्न क्षेत्र में आधारभूत संसाधनों के विकास एवं जन कल्याण की चल रही केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में बीते वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के काम नहीं हो सके हैं। हालांकि इसमें महानरेगा योजना में प्रस्तावित कार्यों में से 50 प्रतिशत काम ही हो पाए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में बीते वित्तीय वर्ष में 4 हजार 134 आवासों का लक्ष्य दिया गया। इन आवासों की स्वीकृतियां ही जारी की जा सकी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रम में 18 करोड़ की लागत से 10 योजनाएं बनाकर राज्य सरकार को भिजवाई गई।

इसमें से मात्र एक योजना बीकमपुर में साढ़े तीन करोड़ की लागत से स्वीकृति हुई है। इसका कार्य इस साल शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 300 से 399 की आबादी की स्वीकृत 66 सड़कों में से 48 को सड़क से जोड़ दिया गया है।

शेष कार्य प्रगति पर है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बीकानेर जिले में 150.38 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसमें से 93 करोड़ रुपए आने हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में काश्तकारों को भुगतान नहीं किया गया।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के प्रोजेक्ट में श्रीकोलायत, नोखा एवं श्रीडूंगरगढ़ में कार्य चल रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (ग्रामीण एवं शहरी) 315 आंगनबाड़ी केन्द्रों को राजकीय भवनों में स्थानान्तरित करने के लिए चिन्हित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान में जिले में ऊपनी, झझू, लूणकरनसर, भामटसर व जेल के पास बीकानेर में मॉडल स्कूल बनाने के पांच प्रस्ताव भेजे गए। इसमें से मात्र एक ऊपनी को स्वीकृति मिली है।

समीक्षा में स्थिति आई सामने

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की नवम्बर में जारी की गई कार्यवाही रिपोर्ट में बीकानेर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में 18 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 10 योजनाओं में से एक ही स्वीकृति होने की स्थिति में 9 योजनाओं के प्रस्ताव पुन: राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया। बाकी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति करने के निर्देश दिए गए।