योजना के तहत जिले में 54 गांवों में काम स्वीकृत किए गए है, जिनमें से 40 गांवों में विकास कार्य पहले ही अनुमोदित किए जा चुके है। योजना के तहत गांव में लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए काम करवाए जाने का प्रावधान है। इनमें पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सडक़ें व आवास, विद्युत और स्वच्छ र्इंधन व वित्तीय समावेशन के साथ ही डिजीटलीकरण और कौशल विकास के काम भी शामिल है। अनुमोदन समिति की बैठक में समिति के सदस्य सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पवार व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।