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पट्टे बनाने के लिए जूझ रहा निगम, अब जिनको दी भवन निर्माण स्वीकृति उनसे साधेगा सम्पर्क

प्रशासन शहरों के संग अभियान - निगम ने तैयार की सूची, सम्पर्क करने की तैयारी  
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बीकानेर

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Vimal Changani

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Updated: 28 Oct 2021, 5:23 PM IST

पट्टे बनाने के लिए जूझ रहा निगम, अब जिनको दी भवन निर्माण स्वीकृति उनसे साधेगा सम्पर्क

पट्टे बनाने के लिए जूझ रहा निगम, अब जिनको दी भवन निर्माण स्वीकृति उनसे साधेगा सम्पर्क

बीकानेर. प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नगर निगम पट्टे बनाने के लिए जूझ रहा है। पहले पूर्व तैयारी शिविर और 2 अक्टूबर से मुख्य अभियान के तहत शिविर आयोजित करने के बाद भी पट्टे जारी करने का काम सिरे नहीं चढ़ पाया है। 2 अक्टूबर से अब तक निगम महज चार पट्टे ही जारी कर पाया है। निगम अब वार्ड स्तर पर भी शिविर आयोजित कर रहा है, लेकिन शिविरों में पट्टे बनवाने के लिए लोग पहुंच ही नहीं रहे है।

पट्टे जारी करने की संख्या में बढ़ोतरी के लिए निगम की ओर से जिन आवेदनों में भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर रखी है, उनसे सम्पर्क साधने की कवायद शुरू की है। इसके लिए सूची भी तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि पहले निगम फोन के माध्यम से सम्पर्क करेगा, फिर निगम कर्मचारी घरों पर पहुंचकर पट्टे बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे।

परकोटा क्षेत्र में सौ से अधिक स्वीकृतियां

निगम की भवन निर्माण शाखा की जानकारी अनुसार पिछले एक साल से अधिक समय में निगम की ओर से परकोटा क्षेत्र में सौ से अधिक भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई है। निगम पिछले तीन साल में जारी की गई भवन निर्माण की स्वीकृतियों की सूची को तैयार करने में जुटा हुआ है, ताकि अधिक से अधिक लोगों से सम्पर्क किया जा सके व परकोटा क्षेत्र में 69 ए के तहत पट्टे जारी करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

अधिक से अधिक लोग हो लाभान्वित

अभियान के तहत अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, इसी क्रम में अधिक से अधिक लोगों से सम्पर्क करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग 69 ए के तहत पट्टे जारी करवा सके। निगम उपायुक्त पंकज शर्मा के अनुसार इसी क्रम में उन लोगों से भी सम्पर्क किया जा रहा है, जिनको निगम की ओर से पूर्व में भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी की हुई है। एेसे लोगों को फोन और व्यक्तिगत सम्पर्क कर पट्टे जारी करवाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जाएगा।

69 ए के तहत 54 आवेदन

अभियान के तहत निगम को 69 ए के तहत अब तक 54 आवेदन प्राप्त हुए है। बताया जा रहा है कि कच्ची बस्तियों में नियमन के लिए 22 तथा स्टेट ग्रांट के तहत 13 आवेदन प्राप्त हुए है। वहीं कई आवेदन कब्जा नियमन को लेकर प्राप्त हुए है, लेकिन जोनल प्लान नहीं होने से एेसे आवेदनों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।