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अब गांव-ढाणी पहुंचेगा विद्युत निगम, बकाया राशि की होगी वसूली

बकाया पड़े बिजली बिलों की वसूली के लिए विद्युत निगम अब गांव-ढाणियों तक पहुंचेगा। इसके लिए टीमों का गठन किया गया है।
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बीकानेर

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dinesh kumar swami

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Updated: 29 Oct 2017, 11:42 AM IST

बीकानेर . बकाया पड़े बिजली बिलों की वसूली के लिए विद्युत निगम अब गांव-ढाणियों तक पहुंचेगा। इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। शनिवार से ही निगम की टीम ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। दूर दराज के खेतों और ढाणियों में जहां कुएं संचालित हो रहे हैं, और उनका बिल बकाया पड़े हैं, ऐसे काश्तकारों को पहले चरण में समझाइश की जाएगी। दूसरे चरण में नोटिस थमाया जाएगा। इसके बाद भी बकाया की जमा नहीं होती है, तो ट्रांसफार्मर उतारने, कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।

छीजत कम का लक्ष्य
विद्युत निगम ने ग्रामीण क्ष्ेात्रों में बिजली की छीजत को कम करने के लिए कार्य योजना बनाई है। गांवों में भारी मात्रा में बिजली की छीजत होती है।

रखेंगे निगरानी
ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया वसूली के साथ ही विजिलेंस की टीम चोरी के मामलों पर निगरानी रखेगी। अवैध ट्रांसफार्मर पाए जाने पर मौके से उन्हें उतार लिया जाएगा।

लोड बढ़ाने के प्रयास
विद्युत निगम की टीम काश्तकारों से सहमति बनने के बाद ट्रांसफार्मर की लोड बढ़ाई जाएगी। इसके लिए विद्युत निगम के अधिकारी काश्तकारों के साथ संवाद स्थापित करेंगे।

अधिकारियों को निर्देश
बकाया की वसूली और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में सीएमडी ने सख्त आदेश दिए हैं। संभाग के सभी अभियंताओं को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। छीजत कम करने का लक्ष्य रखा गया है। टीमें बनाई गई है, जो ढाणी-ढाणी तक जाएगी।
प्रेमजीत धोबी, संभागीय मुख्य अभियंता(डिस्कॉम)

'सरकारी कार्यालयों में बनें रैंप'
बीकानेर. विशेष योग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित ने शनिवार को सर्किट हाउस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर की प्रगति समीक्षा की। इस दौरान जिला कलक्टर अनिल गुप्ता तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पंवार मौजूद थे। पुरोहित ने कहा कि इन शिविरों का लाभ समस्त दिव्यांगजनों को मिले, इसके लिए गंभीरता से कार्य किया जाए।

उन्होंने कहा कि बीसीएमएचओ को फॉरवर्ड किए पहले चरण में चिह्नित प्रकरणों क प्रमाणीकरण की प्रभावी समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस एवं इंजीनियरिंग कॉलेज सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में रैंप बनाए जाएं, जिसे दिव्यांगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि विभाग से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन संवेदनशीलता से किया जाए।