शालादर्पण पोर्टल के अनुसार राजस्थान में करीब 65 प्रतिशत विद्यार्थियों के बैंक खाते जनाधार से अधिप्रमाणित हैं। यानी करीब 35 प्रतिशत विद्यार्थियों के स्तर पर अभी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। अधिप्रमाणीकरण नहीं होने की स्थिति में डीबीटी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। विभाग के सामने केवल जनाधार अधिप्रमाणीकरण की ही समस्या नहीं है। कई मामलों में अभिभावकों का जनाधार बना ही नहीं है, जबकि कुछ जनाधार में नाम, जन्मतिथि या अन्य आवश्यक जानकारी अपडेट नहीं है। दूसरी ओर, जिन विद्यार्थियों के खाते जनाधार से अधिप्रमाणित हैं, उनमें भी बैंक खाता निष्क्रिय होने अथवा गलत आईएफएससी कोड दर्ज होने से भुगतान अटक रहा है।