Bilaspur News: सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े से हादसे, कोर्ट ने पूछा- और कितने मवेशियों की होगी मौत?

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शहर और एनएच की सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े और लगातार हो रही दुघर्टनाओं पर चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान चिंता और नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अफसरों से पूछा कि आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं।

Bilaspur News: बच्चों से आइडिया मांग रहे अफसर

Bilaspur News: शासन और अफसरों को कार्ययोजना बनाने और जवाब देने के लिए कोर्ट ने 12 नंवबर की तिथि तय की। महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने और समय देने की मांग की। इस पर सीजे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तब तक और कितने मवेशियों की मौत होगी। इसके बाद प्रकरण की अगली सुनवाई 25 नवंबर तय कर दी। इसके पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश कोर्ट ने दिए।

Bilaspur News: बिलासपुर कलेक्टर द्वारा इस संदर्भ में स्टूडेंट्स से आइडिया मांगने पर उन्होंने कहा कि बच्चों को पहले पढ़ाई तो कर लेने दीजिए। वे पढ़कर लिखकर साइंटिस्ट बन जाएं फिर आइडिया देंगे। खुद से तो कुछ हो नहीं पा रहा है और बच्चों से आइडिया मांग रहे हैं।

मवेशियों के अलावा जा रही लोगों की भी जान

इस संदर्भ में प्रस्तुत जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता और अफसरों से पूछा कि मवेशियों को सड़क से दूर और सुरक्षित जगह पर रखने में क्या दिक्कत है। प्रशासन की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है क्या, अफसर क्या कर रहे हैं? लगातार दुघर्टनाएं हो रही हैं। मवेशियों के अलावा लोगों की जान भी जा रही है।

इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सड़कों को मवेशी मुक्त बनाने के लिए छात्रों को आइडिया देने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने मवेशी मुक्त सड़क चैलेंज हैकथान लांच किया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल-कालेज के छात्र भाग ले सकेंगे।

सड़क पर मवेशियों की मौत को बताया दुखद

चीफ जस्टिस ने तखतपुर के बेलसरी गांव में 21 अक्टूबर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस दर्दनाक घटना में आठ मवेशियों की मौत हो गई। इस तरह की घटना दुखद और अस्वीकार्य है। इसे रोकने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। डिवीजन बेंच ने कार्ययोजना बनाने और इस दिशा में गंभीरता के साथ काम करने के निर्देश दिए।

और कितने मवेशियों की होगी मौत: कोर्ट

शासन और अफसरों को कार्ययोजना बनाने और जवाब देने के लिए कोर्ट ने 12 नंवबर की तिथि तय की। महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने और समय देने की मांग की। इस पर सीजे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तब तक और कितने मवेशियों की मौत होगी। इसके बाद प्रकरण की अगली सुनवाई 25 नवंबर तय कर दी। इसके पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश कोर्ट ने दिए।