निर्माण की लागत बढ़ी, पीएम आवास बनाने वाले ठेकेदारों ने किया काम बंद

Bilaspur News: बिलासपुर नगर निगम में बनाए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास को बनाने की लागत बढ़ने के कारण ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है।

कमलेश रजक @ बिलासपुर। Chhattisgarh News: बिलासपुर नगर निगम में बनाए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास को बनाने की लागत बढ़ने के कारण ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है। शेड्यूल आफ रेट पुराना होने और वर्तमान लागत अधिक होने के कारण ठेकेदारों ने भुगतान बढ़ाने की मांग की थी। ऐसा नहीं होने पर ठेकेदार भुगतान को लेकर कोर्ट चले गए हैं। वहीं अब गरीबों का बनने वाला आवास कोर्ट के आदेश पर टिका है। वहीं संभाग के दूसरे नगरीय निकायों में भी आवास निर्माण की गति धीमी हो गई है।

यह भी पढ़े: CG Election 2023 : कांग्रेस से दीपक और भाजपा से किरण सहित 16 प्रत्याशियों ने खरीदा पर्चा

भारत सरकार आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अधूरे आवासों का निर्माण शुरू नहीं करने और अपूर्ण आवासों को पूरा नहीं करने पर आपत्ति जताई थी। 5 महीने पूर्व आदेश जारी करते हुए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना के तहत 31 मार्च 2023 से पहले स्वीकृति आवासों में से निर्माण शुरू नहीं होने वाले आवासों को 30 जून 2023 से पहले अनिवार्य रूप से शुरू करने कहा था। यदि 30 जून के बाद स्वीकृत आवासों का निर्माण शुरू नहीं किया जाता है तो इसके लिए जिले संबंधित नगरीय निकाय जिम्मेदार होंगे।

इस आदेश के बाद नगर निगम अधिकारियों ने ठेकेदारों को आदेश जारी कर काम समय पर पूरा करने कहा था, लेकिन आवास निर्माण करने वाले ठेकेदारों ने आवास निर्माण के लिए दिए जाने वाले भुगतान का शेड्यूल आफ रेट वर्ष 2015 का होने का हवाला देते हुए इसे बढ़ाने की मांग की थी। निगम अधिकारियों ने इनकार किया तो ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया और लागत बढ़ने के कारण निर्माण संभव नहीं होने का हवाला देते हुए कोर्ट की शरण में चले गए हैं। अब कोर्ट के आदेश के बाद ही आवासों का निर्माण शुरू हो पाएगा।

यह भी पढ़े: भिलाई-दुर्ग में 7 कारोबारियों के घर पर ईडी की छापेमारी

नगर निगम में आवासों की है यह स्थिति

- निर्माण होने वाले आवास- 5852
- निर्माण हो चुके आवास- 2068
- प्रगतिरत आवास - 1508
- काम शुरू नहीं होने वाले आवास- 2276

दूसरे निकायों में निर्माण की रफ्तार धीमी

बिलासपुर संभाग के अन्य नगरीय निकायों में भी निर्माण की रफ्तार धीमी है। कोरबा में करीब 2 हजार से अधिक आवासों का निर्माण अधूरा है। रायगढ़ में 1500 से अधिक आवास अधूरे हैं। जांजगीर नगर पालिका परिषद में पुराने आवासों को पूरा करने के लिए ठेकेदारों ने काम शुरू किया है।

वर्तमान में आवासों के निर्माण से संबंधित सारे काम बंद हैं। ठेकेदारों ने लागत बढ़ने और भुगतान नहीं होने पर काम बंद कर दिया है और कोर्ट चले गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ही काम शुरू हो पाएगा। - सुरेश बरूआ, नोडल अधिकारी, पीएमएवाई, नगर निगम

यह भी पढ़े: स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षिका से छेड़छाड़, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल.. तत्काल कार्रवाई की मांग