
हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
CG High Court: सिम्स में चिकित्सा सुविधा बढाने के मामले हाईकोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा उपकरण जल्द से जल्द खरीदे जाएं ताकि मरीजों को लाभ मिले। कोर्ट ने कहा हमें विश्वास है कि सभी संबंधित विभाग मिलकर धनराशि जारी करने और उच्च तकनीक वाले चिकित्सा उपकरणों की खरीद में तेजी लाने के लिए काम करेंगे। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा जस्टिस बिभु दत्त गुरु की पीठ ने सिम्स के डीन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव और छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (सीजीएमएससी) के प्रबंध निदेशक द्वारा दायर अलग-अलग हलफनामों की समीक्षा की।
अपने शपथपत्र में सिम्स के डीन ने 18 अगस्त, 2025 से रोगियों की देखभाल और अन्य कई सुधारों पर प्रकाश डाला। इनमें रोगियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ई-अस्पताल परियोजना के तहत एक कम्प्यूटरीकृत क्यूआर-आधारित पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत शामिल है। अस्पताल ने वंचित रोगियों के लिए स्क्विंट सर्जरी, टीएम जोड़ पुनर्निर्माण, ऑर्थोगैथिक सर्जरी और कूल्हे प्रतिस्थापन जैसी उन्नत प्रक्रियाएं भी सफलतापूर्वक कीं। ये सभी नि:शुल्क किया गया।
डीन डॉ. मूर्ति ने शपथपत्र में कहा है कि दवा प्रतिरोधी टीबी का पता लगाने के लिए पैथो डिटेक्टर आरटी-पीसीआर के लिए आईसीएमआर समर्थित एक सुविधा जल्द ही चालू हो जाएगी, जिससे रिपोर्ट का समय एक महीने से घटकर केवल तीन घंटे रह जाएगा। ट्राइएज और कैजुअल्टी वार्डों में बेडसाइड एक्स-रे सेवा शुरू की गई हैं। एक साल पहले स्थापित ट्राइएज यूनिट अपने 12 बिस्तरों और 4 वेंटिलेटर के साथ 7,600 से अधिक मरीजों को लाभान्वित कर चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग ने कोर्ट को बताया कि 17 दिसंबर, 2024 को 4.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी और यह राशि 28 फरवरी, 2025 को उपकरण खरीद के लिए सीजीएमएससीएल को हस्तांतरित कर दी गई थी। मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण कोष के अंतर्गत 9.81 करोड़ रुपये की लागत वाले उपकरणों की एक अलग सूची भी राज्य नोडल एजेंसी को अनुमोदन के लिए भेजी गई है।
सीजीएमएससीएल के प्रबंध निदेशक ने स्पष्ट किया कि अब चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए पूर्ण स्वीकृति अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के पास हैं। सीआईएमएस अस्पताल निधि से खरीद की समीक्षा वर्तमान में 28 मार्च, 2025 को गठित 10-सदस्यीय निविदा समिति द्वारा की जा रही है।सीजीएमएससी ने तत्काल उपकरणों की खरीद के लिए एनओसी जारी करने की भी पुष्टि की। जिनमें उपकरणों के लिए 63.27 लाख रुपये, ऑपरेशन थिएटर टेबल के लिए एनओसी, और 5 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदने की अनुमति का एनओसी शामिल है।
Published on:
08 Oct 2025 11:34 am
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