July 2026 DA Calculation: महंगाई दर की कैलकुलेशन के आधार पर 3% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, जानिए बेसिक सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

Dearness Allowance News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर तस्वीर लगभग स्पष्ट हो गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) ने जून 2026 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) जारी कर दिया है, जिससे DA की गणना पूरी हो गई है। आधिकारिक महंगाई आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलती है तो डीए 60 फीसदी से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा, जिसका लाभ एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।

CPI-IW डेटा से तय हुई गणना

श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) के अनुसार जून 2026 का CPI-IW सूचकांक 151.9 दर्ज किया गया, जो मई के 150.8 के मुकाबले अधिक है। जुलाई DA संशोधन के लिए जून अंतिम महीना माना जाता है, इसलिए अब गणना पूरी हो चुकी है। 7वें वेतन आयोग के तहत 12 महीने के औसत CPI-IW के आधार पर डीए लगभग 63.75 प्रतिशत निकलता है। सरकार की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार दशमलव हिस्से को नहीं जोडा जाता, इसलिए भुगतान योग्य डीए 63 प्रतिशत रहने की संभावना है। इससे 4 प्रतिशत वृद्धि की संभावना लगभग समाप्त हो गई है।

DA बढ़ने से कर्मचारियों को कितना फायदा होगा

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। यही बढ़ोतरी पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) के रूप में भी मिलेगी। ऐसे में 18,000 रुपये बेसिक पे पाने वाले कर्मचारी को हर महीने लगभग 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। 35,400 रुपये बेसिक पे पर करीब 1,062 रुपये और 56,100 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारी को लगभग 1,683 रुपये मासिक अतिरिक्त लाभ मिलने का अनुमान है। संशोधित DA 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा, इसलिए अधिसूचना जारी होने के बाद एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।

8वें आयोग का इंतजार

फिलहाल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का आना अभी बाकी है। ऐसे में अगली सूचना तक DA संशोधन 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार ही जारी रहेगा। जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तब मौजूदा DA को बेसिक पे में समायोजित कर नया वेतन ढांचा तैयार किया जाएगा और इसके बाद महंगाई भत्ते की नई गणना शुरू होगी। फिलहाल अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी और व्यय विभाग (Department of Expenditure) की अधिसूचना के बाद ही आधिकारिक माना जाएगा।