PM-VBRY का पैसा सीधे खाते में चाहिए तो पहले बैंक खाते से आधार लिंक कराएं, EPFO ने बताया आसान तरीका

DBT Process for PM-VBRY: अगर आप प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। योजना के तहत मिलने वाला 15,000 रुपये का इंसेंटिव सीधे बैंक खाते में पाने के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके बताए हैं। आधार लिंक नहीं होने पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए मिलने वाली राशि खाते में नहीं पहुंच सकेगी।

EPFO ने बताई आसान प्रक्रिया

EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर लाभार्थियों को बताया है कि बैंक खाते में DBT कैसे एक्टिव कराया जा सकता है। संगठन के अनुसार, PM-VBRY के साथ-साथ अन्य सरकारी योजनाओं के ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए भी आधार से बैंक खाता लिंक होना जरूरी है, जिनमें DBT के माध्यम से राशि भेजी जाती है। इससे योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है।

ऑनलाइन ऐसे करें आधार सीडिंग

EPFO के अनुसार, लाभार्थी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के पोर्टल पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

• सबसे पहले NPCI की वेबसाइट पर जाएं।
• वहां ‘Customer’ सेक्शन में जाकर ‘Bharat Aadhaar Seeding Enabler’ चुनें।
• इसके बाद ‘Aadhaar Seeding’ विकल्प पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें।
• ‘Request for Aadhaar’ में ‘Seeding’ विकल्प चुनकर अपना बैंक और बैंक खाता नंबर भरें।
• सहमति (Consent) देकर कैप्चा भरें और आवेदन जमा कर दें।

ऑफलाइन भी उपलब्ध है सुविधा

जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करना चाहते, वे अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी आधार सीडिंग करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। बैंक में आधार सीडिंग सहमति फॉर्म भरने के बाद बैंक दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और NPCI रिकॉर्ड अपडेट करेगा। इसके बाद कुछ कार्य दिवसों में EPFO के रिकॉर्ड में भी नई स्थिति दिखाई देने लगेगी।

PM-VBRY योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को PM-VBRY की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले, EPFO में पंजीकृत और एक लाख रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में अधिकतम 15,000 रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं, नए कर्मचारियों को नौकरी देने वाले एम्पलॉयर को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करीब 99,446 करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच की नौकरियों पर मिलेगा।