वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल बेसिक वेतन पर 3 फीसदी का वार्षिक इन्क्रीमेंट मिलता है। यह बढ़ोतरी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर ही अगले साल दोबारा लागू होती है। इसी वजह से समय के साथ वेतन में कंपाउंडिंग का असर दिखाई देता है। कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में 3 फीसदी का वार्षिक इन्क्रीमेंट पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। इसलिए मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 5 या 6 फीसदी किया जाए।