21 अक्टूबर 2026,
बुधवार
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प्रतीकात्मक तस्वीर
Punjab Government Employees: पंजाब के करीब 85 हजार सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के मामले में बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी करने की सिफारिश की है। इससे इन कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिल सकेगा। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब कैबिनेट की सब-कमेटी की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। अब प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास भेजा गया है।
सरकार की मंजूरी मिलने के बाद करीब 85 हजार कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। दरअसल, पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतनमान लागू किया था। इन कर्मचारियों को वेतन तो केंद्रीय वेतनमान के आधार पर दिया गया, लेकिन महंगाई भत्ता पंजाब सरकार के कर्मचारियों के हिसाब से 42 फीसदी ही मिल रहा था। इसी अंतर को खत्म करने के लिए अब महंगाई भत्ता 60 फीसदी करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ऐसे में 18 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ेगा। अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार का मानना है कि जब नए कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान पर रखा गया है तो उन्हें महंगाई भत्ते में भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर लाभ मिलना चाहिए।
इसी आधार पर कैबिनेट सब-कमेटी ने 42 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की है। मंत्री के मुताबिक, पिछली सरकार ने 17 जुलाई 2020 को यह फैसला लिया था कि इसके बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान की जगह केंद्रीय वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा। हालांकि, महंगाई भत्ते के मामले में उन्हें राज्य के कर्मचारियों के बराबर 42 फीसदी ही भुगतान किया जा रहा था। सरकार के इस प्रस्ताव से कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, फिलहाल यह फैसला प्रस्ताव के स्तर पर है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। सरकार की ओर से इसे कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जोड़कर देखा जा रहा है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से कम वेतन देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों को भी अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी पंजाब सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रहे विवाद को कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। सरकार के सामने कर्मचारियों की मांगों के साथ राज्य की आर्थिक स्थिति और इससे जुड़े नियमों को भी ध्यान में रखना है। ऐसे में अब सबकी नजर मुख्यमंत्री की मंजूरी पर है।
