एमपी में यहां बढ़ा प्रॉपर्टी और जल टैक्स, प्रस्ताव हुआ पास, विपक्ष ने जताया विरोध

increase in Property and water tax: नगर निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में आम नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब संपत्ति कर 10 प्रतिशत अधिक लगेगा, वहीं जल कर भी बढ़ाकर 175 रुपए से 260 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा उपभोक्ता प्रभार में भी वृद्धि की गई है। नगर निगम महापौर विक्रम अहके की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) बैठक में यह निर्णय लिया गया।

टैक्स वृद्धि के पीछे विकास कार्यों की जरूरत

महापौर विक्रम अहके ने कहा कि शहर के विकास के लिए निगम को धनराशि की आवश्यकता है। इस वजह से टैक्स दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस राशि का उपयोग सड़कों, नालियों और पुल-पुलियों के निर्माण में किया जाएगा, जिससे जनसुविधाओं में वृद्धि होगी।

कांग्रेस ने जताया विरोध

कांग्रेस पार्षद दल ने इस टैक्स वृद्धि का विरोध किया है। नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो ने कहा कि जब तक कांग्रेस की परिषद थी, तब तक टैक्स नहीं बढ़ाए गए। अब जब प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में भाजपा) है, फिर भी फंड नहीं आया और आम जनता पर टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। कांग्रेस पार्षद दल 28 मार्च को सम्मेलन में इस प्रस्ताव का विरोध करेगा।

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संपत्ति कर, जल कर और उपभोक्ता प्रभार में बढ़ोतरी

एमआईसी बैठक में संपत्ति कर में 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया। पिछली बार वर्ष 2015-16 में संपत्ति कर बढ़ाया गया था। सरकार की ओर से 10 प्रतिशत वृद्धि करने के निर्देश दिए गए हैं।

जल कर में भी वृद्धि की गई है। आवासीय जल कर 175 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 260 रुपए कर दिया गया है, जबकि व्यवसायिक कनेक्शन के लिए 600 रुपए के स्थान पर अब 780 रुपए प्रतिमाह देना होगा। यह वृद्धि 15 प्रतिशत होगी।

उपभोक्ता प्रभार भी बढ़ा दिया गया है। अब गुमठी और झोपड़पट्टी में 50 रुपए, आवासीय क्षेत्र में 100 रुपए, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में 150 रुपए और औद्योगिक प्रयोजन के लिए 250 रुपए शुल्क लिया जाएगा।

वार्षिक बजट 2.98 अरब रुपए का होगा

बैठक में नगर निगम का वार्षिक बजट 2.98 अरब रुपए का रखने का निर्णय लिया गया। इसमें राजस्व आय 147.73 करोड़ और राजस्व व्यय 147.72 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। यह बजट 11 हजार रुपए के लाभ के साथ पेश किया जाएगा।

सीवरेज शुल्क और कर्मचारी हितैषी प्रस्ताव खारिज

बैठक में सीवरेज कनेक्शन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। इसके तहत आवासीय और व्यवसायिक शुल्क क्रमश: 218 रुपए और 318 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। इसी तरह, कर्मचारियों से जुड़े एक हितैषी प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं बनी।

28 मार्च के सम्मेलन में हंगामे के आसार

नगर निगम की एमआईसी ने प्रॉपर्टी टैक्स, जल टैक्स और उपभोक्ता प्रभार में वृद्धि की है, जिसका कांग्रेस पार्षद विरोध कर रहे हैं। 28 मार्च को होने वाले सम्मेलन में कांग्रेस पार्षद जोरदार विरोध करेंगे। इस दौरान नगर निगम में शोरगुल और हंगामा होने के आसार हैं। भाजपा के पास बहुमत है, लेकिन कुछ भाजपा पार्षद भी इस प्रस्ताव से असहमत हो सकते हैं।

बैठक में पारित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

बैठक में पारित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

• वार्ड नं. 15 में गुजराती समाज भवन के चौक का नाम संत जलाराम चौक रखा जाएगा।
• वार्ड नं. 11 में श्रीवास्तव कॉलोनी के पार्क में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
• प्रताप शाला कॉम्प्लेक्स की प्रथम तल की 8 दुकानों के आरक्षित मूल्य की राशि कम की जाएगी।
• मालधक्का कॉम्प्लेक्स की प्रथम तल की 15 दुकानों के आरक्षित मूल्य में कटौती होगी।
• खजरी रोड मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स की आरक्षित वर्ग की दुकानों को अनारक्षित किया जाएगा।
• इमलीखेड़ा चौक (नागपुर रोड व बैतूल रोड) के कॉम्प्लेक्स की आरक्षित दुकानों को अनारक्षित किया जाएगा।
• नगर निगम क्षेत्र में गुमठी-सांची पार्लर के भूमि उपयोग की अनुमति दी जाएगी।
• कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजन के सांची पार्लर को अस्थायी दखल शुल्क से मुक्त किया जाएगा।
• नागपुर रोड, कुलबेहरा नदी के पास अटल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लगी निर्माणाधीन दुकानों के अंतरण का प्रस्ताव पारित किया गया।
• इमलीखेड़ा में मटन और मछली मार्केट के लिए 2 हेक्टेयर भूमि पर नया बाजार स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
• ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंड आवंटन दर 838 रुपए प्रति वर्ग फुट तय की गई।
• मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से चयनित सहायक जनसंपर्क अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी करने की सहमति दी गई।

• फव्वारा चौक से गोलगंज मार्ग का नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा।

• कुलबेहरा नदी के दाहिनी ओर सौंदर्यीकरण एवं मूर्ति विसर्जन व्यवस्था बनाए जाने पर सहमति बनी।
• बैठक में "एक देश, एक चुनाव" के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।