Chhattisgarh Electricity News: धमतरी जिले के शासकीय कार्यालयों में 1 अगस्त से प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत विभागों को बिजली आपूर्ति जारी रखने के लिए तीन माह का अनुमानित बिजली शुल्क अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। समय पर राशि जमा नहीं होने पर संबंधित कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। विद्युत विभाग के सहायक यंत्री भारत लाल सिन्हा ने बताया कि धमतरी शहर के 526 शासकीय कार्यालय, जिनमें नगर निगम के 283 कार्यालय शामिल हैं, इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। हालांकि नल-जल योजनाओं, स्ट्रीट लाइट और अन्य जनहित से जुड़े बिजली कनेक्शनों को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है।