जानें उच्च शिक्षा के लिए कैसे मिलेगा लोन, एेसे करें अप्लाई

उच्च शिक्षा महंगी होती जा रही है। ऐसे में सभी पैरेंट्स और स्टूडेंट्स महंगी शिक्षा का बोझ उठाने में असमर्थ हैं। लेकिन इस समस्या का एक समाधान है कि आप बैंकों से उच्च शिक्षा के लिए लोन ले सकते हैं। देश के लगभग सभी बैंक स्टूडेंट्स को शिक्षा के लिए ऋण देते हैं। भारत के नागरिक हैं और देश या विदेश में ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट या प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो बैंक इसके लिए आपको लोन देते हैं। इस लोन को कोर्स समाप्त होने के 1 साल बाद या छात्र को नौकरी मिलने के 6 महीने बाद चुकाना होता है। भारत में पढ़ाई के लिए अधिकतम 10 लाख और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए का लोन मिल जाता है।

बैंक लोन की राशि 4 लाख रुपए से ज्यादा के होने भारत में पढ़ाई करने पर 5 और विदेश में पढ़ाई के लिए 15 फीसदी मार्जिन मनी काटते हैं। ये मार्जिन मनी स्टूडेंट्स को देनी होती है। जो स्टूडेंट्स इतनी रकम का इंतजाम खुद नहीं कर सकते, उनका लोन एप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाता है। एजुकेशन लोन में एकोमोडेशन चार्जेज, बुक्स और इक्विपमेंट खरीदने का खर्च, एग्जामिनेशन और लाइब्रेरी फीस, ट्रैवल का खर्च और छात्र के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल होते हैं। 4 लाख रुपए तक के लोन के लिए सिक्युरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। 4 से 7.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए लोन वैल्यू की 100 फीसदी थर्ड-पार्टी गारंटी की जरूरत होती है। अगर आपके लोन की वैल्यू 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इसके लिए सिक्युरिटी देनी होगी।

योग्यता

एजुकेशन लोन के लिए स्टूडेंट को भारतीय होना चाहिए। साथ ही अप्रूव्ड प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स में वह एडमिशन ले चुका हो। कुछ बैंकों ने एजुकेशन लोन के लिए उम्र की सीमा 16-35 साल तय की है। कुछ मामलों में पिछले क्वालिफाइंग एग्जाम में मिनिमम मार्क्स को देखकर भी लोन दिया जाता है।

डॉक्युमेंट्स-

ऐप्लिकेशन फॉर्म के साथ फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन लेटर, केवाईसी डॉक्युमेंट्स, उम्र, पहचान और पते का प्रमान पत्र, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और आईटी रिटर्न जैसे इनकम डॉक्युमेंट्स लगाने पड़ते हैं।

एजुकेशन लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। इनके लिए इंटरेस्ट रेट्स बैंक के संबंधित बेस रेट्स और एक विशेष मार्क-अप से तय होते हैं, जिनका फैसला बैंक करता है। महिलाओं को कम से कम इंटरेस्ट रेट पर आधा फीसदी की छूट मिलती है। बॉरोअर या को-बॉरोअर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 (ई) के तहत टैक्स बेनेफिट ले सकता है।