दरअसल, हाल ही में दिल्ली हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूलों को स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कोविड और लॉकडाउन के दौरान स्कूल्स की एनुअल फीस और डेवलपमेंट चार्ज लेने की मंजूरी दी थी। कुलभूषण शर्मा का आरोप है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया कोर्ट में मिली इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बदले की भावना के तहत गलत बयान दिए जिससे प्राइवेट स्कूलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए निसा ने उन्हें 5 करोड़ रुपए के मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। शिक्षामंत्री ने अपना बयान वापस नहीं लिया तो उन पर जल्द ही इस नोटिस के तहत मानहानि का दावा भी किया जाएगा।