योजना के तहत, सरकार आईटीआई कोर्स करने वाले प्रत्येक छात्र को 23,600 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। सरकार सरकारी संस्थानों में पॉलीटेक्निक और डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्रों को भी 23,600 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। 2018-19 अकादमिक सत्र के लिए 1,878 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जमा करा दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा, इस योजना के तहत निर्माण मजदूरों का अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना पूरा होगा। पटनायक ने कहा कि पंजीकृत मजदूरों की बेटियों को छठी कक्षा से परास्नातक तक शिक्षा हासिल करने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 20 फीसदी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा पंजीकृत निर्माण मजदूर की मौत पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को दोगुना कर दिया गया है।
