इस मंत्रालय के कर्मचारियों पर लगी विशेष पाबंदी, सुरक्षा कारणों की वजह से मीडिया से भी नहीं कर सकेंगे बात

10 जून से वित्त मंत्रालय में लागू हुआ क्वैरनटाइम पीरियड। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बजट पेश। आर्थिक सुस्ती, नकदी संकट से लेकर रोजगार सृजन तक है सरकार के लिए चुनौती।

नई दिल्ली। लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) की सरकर अब अगले माह बजट पेश ( General budget 2019 ) करने के लिए तैयारियों में जुट गई। संसद के इस बजट सत्र में आगामी 5 जुलाई को नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) बजट पेश करेंगी। इसी को ध्यान में देखते हुए आज यानी 10 जून से वित्त मंत्रालय ( ministry of finance ) में 'क्वैरनटाइम'लागू हो चुका है। इसके तहत बजट की तैयारियों में जुटे सभी अधिकारी व कर्मचारियों पर बाहरी लोगों से संपर्क करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह पाबंदी 5 जुलाई तक लागू रहेगा, जब तक की बजट पेश नही होगा। इस पाबंदी के साथ ही मीडिया समेत किसी भी आगंतुक को वित्त मंत्रालय में एंट्री नहीं मिलेगी।

इन अधिकारियों की अगुवाई में तैयार हो रहा बजट

इस बार नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट टीम में वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। बजट के लिए अधिकारी टीम की अगुवाई वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग कर रहे हैं। इनके साथ, व्यय सचिव चंद्र मुर्मू, राजस्व सचिव भूषण पांडेय, DIPAM के सचिव अतनु चक्रवर्ती और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार भी शामिल है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बजट तैयार करने की प्रक्रिया सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाए। इसी वजह से नॉर्थ ब्लॉक में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाएंगे और मंत्रालय में ज्यादातर कंप्यूटरों पर ई-मेल की सेवा ब्लॉक रहेगी। क्वैरनटाइन की अवधि के दौरान मंत्रालय में प्रवेश या बाहर निकलने के सभी रास्तों पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। दिल्ली पुलिस के सहयोग से खुफिया ब्यूरो (आईबी) के लोग बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के कमरों में जाने वाले लोगों पर निगाह रखेंगे।

निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट

बता दें कि बजट से पहले सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था में सुस्ती के साथ-साथ वित्तीय सेक्टर का संकट है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में नकदी का संकट है, बढ़ती बेरोजगारी, निजी निवेश जैसी समस्याएं सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीते 1 फरवरी को पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट में सीमित अविध के लिए खर्चों की राशि मंजूरी की गई थी। ऐसे में नई सरकार के बनने के बाद पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी।

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