एक बयान में, घाना की सरकार ने कहा कि जिन आरोपों पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, उसके आधार पर एंट्री से मना करना पक्षपाती फैसला है और चिंताजनक है। बयान में कहा गया, "कनाडा के अपने आव्रजन कानून को लागू करने के संप्रभु अधिकार का सम्मान करते हुए, घाना का मानना है कि न्यायिक फैसले के बिना सबूत वाले आरोपों पर भरोसा करना निष्पक्षता और अनुपात के बुनियादी सवाल खड़े करता है।"