PM आवास योजना में फर्जीवाड़ा! जिला प्रशासन की जांच में आया सच, 5 आवास मित्र, 1 रोजगार सहायक बर्खास्त…

PM Awas Yojana: गरियाबंद जिले में पीएम आवास योजना के काम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गई है।

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पीएम आवास योजना के काम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गई है। मई महीने में अपलोड की गई प्रगति रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने पूरे मामले की जांच करवाई।

PM Awas Yojana: प्रगति बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने और गलत जियो-टैगिंग का मामला

जांच में पाया गया कि कई पंचायतों में आवास की प्रगति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था। कुछ स्थानों पर दूसरे लोगों के मकानों को योजना के तहत निर्मित बताया गया और जियो-टैगिंग कर अपलोड भी किया गया। यह हेरफेर सीधे योजना की प्रगति रिपोर्ट को प्रभावित करता है, जिससे जिले की परफॉर्मेंस भी गलत तरीके से बेहतर दिखाई दे रही थी।

6 कर्मचारियों की सेवा समाप्त

जांच रिपोर्ट सामने आते ही मैनपुर जनपद सीईओ श्वेता वर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5 आवास मित्रों और 1 रोजगार सहायक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दीं। प्रशासन ने जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया है, उनमें खजूरपदर के आवास मित्र नरोत्तम यादव, सरईपानी के धनेश्वर यादव, नवापारा के प्रमोद कुमार नागेश, बजाड़ी के दयानंद यादव, मूचबहाल के सत्यवान साहू शामिल हैं।

वहीं धोबनमाल पंचायत के रोजगार सहायक खीरसिंह बघेल को भी गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

तकनीकी सहायकों पर भी नोटिस

जियो-टैगिंग तकनीकी सहायकों की देखरेख में होती है। इसलिए इस प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने पर तीन तकनीकी सहायकों- दीपक ध्रुव, अजीत ध्रुव और प्रणय कुमार- पर भी जवाबदेही तय की गई है। प्रशासन ने इन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

सरपंच और सचिव को भी नोटिस, धारा 40 की कार्रवाई संभव

पीएम आवास जैसी योजना के क्रियान्वयन में सरपंच और सचिव की भी प्रमुख भूमिका होती है। इसी कारण जांच टीम ने संबंधित पंचायतों के सरपंचों और सचिवों पर भी जिम्मेदारी तय करते हुए शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो धारा 40 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन सख्त, आगे और कार्रवाई संभव

जिला प्रशासन ने संकेत दिया है कि यह सिर्फ शुरुआती कार्रवाई है। आगे और भी जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। जांच रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी जाएगी और योजना की प्रगति रिपोर्ट को दोबारा सत्यापित किया जाएगा।