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जनता दरबार में नगर विकास मंत्री से घोटालों की शिकायत, अधिकारियों की लगी क्लास

समीक्षा बैठक लेने के लिए गाजियाबाद पहुंचे नगर विकास मंत्री  

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suresh khanna take meeting in ghaziabad

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के नगर विकास और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना समीक्षा बैठक के लिए गाजियाबाद पहुंचे। नगर विकास मंत्री ने नगर निगम ,जीडीए और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में मंत्री अतुल गर्ग और कई विधायक भी शामिल हुए। सुरेश खन्ना ने सभी अधिकारियों को शासन की योजना को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाने के दिशा निर्देश दिए। बैठक के साथ ही मंत्री ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों की सुनवाई की। लोगों ने नगर निगम में घोटालों की शिकायत की। जिसके बाद सुरेश खन्ना ने सम्बन्धित अधिकारियों की क्लास लगाते हुए जल्द से जल्द मामलों के निबटारे के आदेश दिए।

नगर विकास मंत्री और गाजियाबाद जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना पहले पीडब्लूडी के गेस्ट हाउस पहुंचे यहां पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष मानसिंह गोस्वामी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं से उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नगर विकास मंत्री ने जिला मुख्यालय स्थित सभागार में नगर निगम और जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर सुरेश खन्ना ने सभी अधिकारियों को शासन के प्राथमिकता वाले कार्यों को तेजी के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए।

मंत्री सुरेश खन्ना ने जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मंत्री के सामने तमाम समस्याओं का अंबार लग गया। जिनमें घोटालों के खुलासे, सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाने, सामुदायिक केंद्र निगम को हैंडओवर कराने की शिकायतें नगर विकास मंत्री से मुख्य रूप से की गई। इसी दौरान अवंतिका विकास समिति के कुछ पदाधिकारी कॉलोनी में हुए करोड़ों के घोटाले की शिकायत को लेकर उनके पास पहुंचे ।उन्होंने कहा कि कॉलोनी विकसित करने में करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले हुए हैं ।उन्होंने कहा कि पूर्व मेयर आशु वर्मा ने भी अपने कार्यकाल में यह माना था। कि कॉलोनी बसाने के वक्त यहां घोटाला हुआ है ।जिसके चलते अभी तक भी यह कॉलोनी जीडीए को हैंडओवर नहीं की गई है। तमाम समस्याएं सुनते हुए सुरेश खन्ना ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से इन समस्याओं का निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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