राम मंदिर में चोरी पर सवाल उठाना क्या गुनाह है? पप्पू यादव के समर्थन में उतरे मुकेश सहनी

Mukesh Sahani Statement Ram Mandir Donation Theft: गोरखपुर में विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का खुलकर समर्थन किया है। पप्पू यादव राम मंदिर के दान में चोरी के आरोपों को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। मुकेश सहनी ने कहा कि अपने धर्म के लिए लड़ना क्या कोई गुनाह है।

'धर्म के लिए लड़ना गुनाह है क्या?'

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बात कही। राम मंदिर के दान में चोरी हुई है तो उस पर सवाल उठाना क्या जुर्म है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। लूट हो रही है और सरकार का ध्यान खींचने के लिए आंदोलन या धरना दिया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। हम चाहते हैं कि चोर को सजा मिले। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि हमें अपने धर्म की जिम्मेदारी का अहसास है। भगवान श्री राम के दरबार में कोई चोरी कर रहा है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। पप्पू यादव इसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है।

यूपी के चल रहा वीआईपी पार्टी का संवाद

यह बयान उन्होंने गोरखपुर में दिया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनकी पार्टी का संवाद कार्यक्रम चल रहा है। कुछ जिलों में प्रशासन अनुमति दे रहा है तो कुछ जगह बिना किसी वजह के रोक लगा दी जा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है।

मुकेश सहनी ने उठाया आरक्षण का मुद्दा

मुकेश सहनी ने आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस को दस फीसदी आरक्षण मिल सकता है तो निषाद समुदाय को क्यों नहीं। ये समुदाय सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से और परंपरा से पिछड़ा हुआ है। इसे संवैधानिक हक मिलना चाहिए।
पप्पू यादव राम मंदिर दान घोटाले को लेकर आवाज उठा रहे हैं। मुकेश सहनी ने उनके इस कदम को सही बताया। उन्होंने साफ कहा कि धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाना गलत नहीं हो सकता। चोरी रोकने के लिए आंदोलन करना भी जायज है।

निषाद समुदाय को मिलना चाहिए आरक्षण

पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए। कुछ जगह अनुमति मिल रही है तो कुछ जगह मनमाने तरीके से रोका जा रहा है। मुकेश सहनी ने कहा कि ये ठीक नहीं है। निषाद समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर भी उन्होंने सरकार से सवाल किया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिला है तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े निषाद समुदाय को क्यों वंचित रखा जा रहा है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है।