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अस्तौली-बादलपुर में बनेंगे 33/11 केवी के बिजलीघर, 32 करोड़ की लागत से निर्माण

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को अधिक बेहतर करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसी क्रम में प्राधिकरण ने अस्तौली और बादलपुर में 33/11 केवी के दो नए बिजलीघर (सब-स्टेशन) बनाने का निर्णय लिया है। इन दोनों बिजलीघरों के निर्माण और उनसे जुड़ी लाइन बिछाने के कार्यों पर लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने ओएसडी अभिषेक पाठक के साथ ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में चल रहे विद्युत कार्यों की गहन समीक्षा की।Photo: IANS

प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने ओएसडी अभिषेक पाठक के साथ ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में चल रहे विद्युत कार्यों की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक में बताया गया कि अस्तौली और बादलपुर में बनने वाले इन बिजलीघरों के लिए आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसी माह के अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

बिजलीघरों को बनने में लगभग एक वर्ष का लगेगा समय

प्राधिकरण का मानना है कि इन बिजलीघरों के निर्माण से न केवल अस्तौली और बादलपुर, बल्कि इनसे लगे अन्य क्षेत्रों को भी स्थायी रूप से बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। अनुमान है कि इन बिजलीघरों को बनने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा।

बैठक के दौरान एसीईओ प्रेरणा सिंह ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। इसके साथ ही जलपुरा स्थित गोशाला का विद्युतीकरण और हाईमास्ट लाइट लगाने के कार्य भी किए जाएंगे।

परियोजनाओं पर लगभग 3.91 करोड़ होंगे खर्च

इसी तरह, इकोटेक-3 के उद्योग केंद्र-1, रिजर्व पुलिस लाइन, ट्वॉय सिटी, महिला उद्यमी पार्क पार्ट-1 और पार्ट-2 में हाईमास्ट लाइटें और स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इन प्रकाश संबंधित परियोजनाओं पर लगभग 3.91 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। एसीईओ ने इन कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।

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इस समीक्षा बैठक में तकनीकी सलाहकार आरके. जायसवाल, वरिष्ठ प्रबंधक रामचरण, सौरभ भारद्वाज, अश्विनी चतुर्वेदी, मैनेजर निखिल गुप्ता, अजीत भाई पटेल, विपिन बिहारी राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्राधिकरण के इन प्रयासों से क्षेत्र में आधारभूत विद्युत ढांचे को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।