उत्तराखंड के बाद एमपी में शुरु हुई UCC पर चर्चा, मोहन सरकार की मंत्री ने दिया बड़ा बयान

मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर दौरे पर पहुंची कृष्णा गौर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लेकर बड़ा बयान दिया है।

भारत के उत्तराखण्ड राज्य के बाद अब मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू होने की चर्चाएं शुरु हो गई हैं। इस संबंध में मोहन सरकार की पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर कहा कि सरकार यूसीसी मुद्दे पर काम कर रही है। राज्य शासन इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। केंद्रीय शासन के जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसका पालन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार करेगी। बता दें कि, मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर दौरे पर पहुंची कृष्णा गौर ने ये बात मीडिया से चर्चा के दौरान कही है।

वहीं, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का साथ बीजेपी के साथ न होने के कांग्रेस के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि कांग्रेस का दावा बिल्कुल गलत है। इस देश के अल्पसंख्यकों को अच्छे से समझ आ गया है कि आजादी के 75 वर्षों में लंबे समय तक सत्ता का सुख कांग्रेस पार्टी ने भोगा है और लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यकों का दोहन और उनका शोषण ही किया है। वोट बैंक में हमेशा कांग्रेस ने इनका उपयोग किया है।

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मंत्री कृष्णा गौर के अनुसार, जबकि कांग्रेस ने ही कभी भी अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं किया। यही वजह है कि आज तक अल्पसंख्यक समाज पिछली पंक्ति में ही खड़े रहे। पहली बार इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास मंत्र से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सबसे पहला फोकस ही ये है कि देश तब ही आगे बढ़ सकता है, जब देश का हर वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा।

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मंत्री गौर ने कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ आज अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। अल्पसंख्यक भाई-बहनों को इस बात का अब पूरी तरह से भरोसा है कि, भाजपा सरकार के कुशल नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के कल्याण और सम्मान के लिए काम हो रहा है। कांग्रेस का जो भ्रम है, 2024 लोकसभा चुनाव में ये भ्रम भी दूर हो जाएगा।

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उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण मामले में कांग्रेस हमेशा राजनीति करती आई है और अब भी राजनीति ही कर रही है। हम ईमानदारी से ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सरकार और हमारी पार्टी का संकल्प है कि हम ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ हर हाल में दें और कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे और आगे भी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते रहेंगे।