98 फीसदी कर्मचारियों के नहीं चले बहाने, इन्हें करनी पड़ेगी चुनाव ड्यूटी

MP Assembly Election 2023 : निर्वाचन ड्यूटी से बचने के लिए अधिकारी व कर्मचारियों ने अजीब तर्क दिए हैं, वह तर्क छुट्टी के काम नहीं आ सके हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं और उनका निराकरण किया है। उसमें दो फीसदी कर्मचारियों के ही आवेदनों में छुट्टी के कारण सही पाए गए। 98 फीसदी कर्मचारियों के कारण वैधानिक तौर पर सही नहीं पाए गए। इसलिए अब इनको बहानेबाजी छोड़कर चुनाव (MP Assembly Election 2023) ड्यूटी करनी पड़ेगी। बहाने निकले हैं। 98 फीसदी कर्मचारियों को चुनाव (MP Assembly Election 2023) ड्यूटी में जाना पड़ेगा। कर्मचारियों को लग गया है कि अब छुट्टी नहीं मिल रही है, आवेदन आने की रफ्तार कम हो गई है।

जिले में 8500 कर्मचारियों की चुनाव में जरूरत, छुट्टी मुश्किल
जिले में चुनाव (MP Assembly Election 2023) ड्यूटी के लिए करीब 8500 कर्मचारियों की जरूरत होती है। अलग-अलग कारण बताकर कर्मचारी छुट्टी लेकर घर बैठ जाते हैं। इसके चलते चुनाव में ड्यूटी करने के ग्वालियर में कर्मचारियों की कमी पड़ जाती है। पिछले चुनावों में इस तरह की समस्या आई थी। इस वजह से प्रशासन चुनाव (MP Assembly Election 2023) ड्यूटी से छुट्टी को लेकर सख्त है। जो छुट्टी आसानी से मिल जाती थी, वह अब नहीं मिल रही है। जो प्रक्रिया बनाई है, उस प्रक्रिया को ही पूरा नहीं कर पा रहे है। इस कारण भीड़ नहीं लग सकी है।

इन्हें मिली राहत
- गंभीर बीमारी से पीडि़त कर्मी जिन्हेंं मेडिकल बोर्ड ने अनफिट माना।
- दिव्यांग कर्मचारी जो चुनाव (MP Assembly Election 2023) ड्यूटी में सक्षम नही हैं।
- गर्भवती महिला कर्मचारी।
- 60 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है।

इस वजह से नहीं चले बहाने
- किसी को बीमारी का हवाला देते हुए निर्वाचन से छुट्टी चाहिए तो सबसे पहले मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराना होगा। इस बोर्ड को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है कि कर्मचारी चुनाव ड्यूटी के लिए फिट या नहीं।
- विभागाध्यक्ष का कवरिंग लेटर अनिवार्य किया है। इसके बगैर आवेदन नहीं लिया गया।
- आवेदन आने के बाद कर्मचारी को समक्ष बुलाकर सुनवाई की गई।

सिर्फ 2 फीसदी ही सही
- दो फीसदी कर्मचारियों के कारण सही पाए गए हैं। उन्हें निर्वाचन से छुट्टी है। 98 फीसदी आवेदन खारिज हो रहे हैं। छुट्टी दिए जाने से चुनाव (MP Assembly Election 2023) में कर्मचारियों की कमी हो जाती है।
- विवेक कुमार सिंह, सीईओ जिला पंचायत