25 जनवरी 2026,
रविवार
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फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों के निराकरण की जानकारी समय पर दर्ज न करने वाले एल-1 स्तर के अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन का वेतन राजसात किया जाए। शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और योजनाओं पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शिकायतों का संतोषजनक निराकरण होना चाहिए।
यह निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंतर विभागीय समन्वय बैठक में दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विभागीय अधिकारी केवल एल-1 स्तर पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं सक्रिय होकर शिकायतों का समाधान कराएं।
बैठक में बताया कि जिले में कुपोषण निवारण के लिए सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों ने अति कम वजन वाले बच्चों को गोद लेकर उन्हें सुपोषित बनाने का बीड़ा उठाया है। परिणामस्वरूप बाल विकास परियोजना गिर्द क्षेत्र में गोद लिए गए 151 बच्चों में से 77 पूरी तरह सुपोषित हो चुके हैं और 62 बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। भितरवार क्षेत्र में 145 बच्चों को गोद लिया था, जिनमें 115 बच्चे अब सामान्य श्रेणी में हैं।
धान और अन्य फसलों की पराली जलाने पर कलेक्टर ने जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और पंचायत अधिकारी विशेष अभियान चलाकर किसानों को पराली जलाने से रोकें और इसके दुष्परिणामों की जानकारी दें।
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