मंडियों के विकास के लिए सरकार के खजाने से निकला पैसा,सरकार ने स्वीकृत किए 3.30 करोड़

मंडियों के विकास के लिए सरकार के खजाने से निकला पैसा,सरकार ने स्वीकृत किए 3.30 करोड़
-नई सब्जी मंडी के विकास को लेकर राशि मंजूर

हनुमानगढ़. कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ के विकास के लिए राज्य सरकार ने ३.३० करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बजट स्वीकृति प्राप्त होने पर अब नवां बाइपास पर नई फल सब्जी मंडी परिसर में कार्यालय भवन, कैंटीन, कियोस्क, प्याऊ, शौचालय, चेक पोस्ट, आधुनिक प्रवेश द्वार, सामान्य पिड आदि का निर्माण करवाया जाएगा। बजट जारी होने से नई सब्जी मंडी के शिफ्ट होने का रास्ता भी साफ हुआ है। कृषि ऊपज मंडी समिति के सचिव सीएल वर्मा ने सोलह जून २०२१ को उक्त विकास कार्यों का प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए कृषि विपणन विभाग के निदेशक को भिजवाया था। इसके करीब पांच महीने बाद अब विभाग स्तर पर बजट स्वीकृति जारी की गई है। इससे भविष्य में मंडी विकास को गति मिल सकेगी।
जंक्शन मंडी के अलावा टाउन मंडी में भी विकास कार्य करवाए जाएंगे। नवीन सब्जी मंडी में ६० लाख की लागत से चार दिवारी का निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। अब इसमें सभी सडक़ें आदि का निर्माण करवाने का कार्य बच जाएगा। इसके लिए करीब तीन करोड़ का बजट मंडी समिति ने अलग से मांग रखा है। वर्तमान में सरकार ने सडक़ मद में पैसा जारी नहीं किया है। जबकि भवन निर्माण को लेकर बजट जारी कर दिया है। इससे नई सब्जी मंडी में कार्यालय भवन, चेक पोस्ट, शौचालय आदि का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। मंडी समिति हनुमानगढ़ के सचिव सीएल वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उक्त बजट को स्वीकृत करवाने में विधायक चौधरी विनोद कुमार के प्रयास सराहनीय रहे। उनके प्रयासों से बजट स्वीकृति मिली है। नवां बाइपास पर करीब बीस बीघा में नई सब्जी मंडी विकसित करने की तैयारी चल रही है। इसमें बजट के अभाव में लंबे समय से इसका विकास बाधित हो रहा था। अब बजट जारी होने पर नई सब्जी मंडी के विकसित हो सकेगा। करीब दो वर्ष से मंडी समिति के अधिकारी बजट स्वीकृति के इंतजार में बैठे थे।

चल रही धान की खरीद
जंक्शन व टाउन मंडी में धान की सरकारी खरीद जारी है। २४ नवम्बर तक जंक्शन मंडी में १२६०० क्विंटल धान की सरकारी खरीद करने के साथ ही किसानों को भुगतान भी कर दिया गया है। एफसीआई अधिकारियों के अनुसार खरीद के बाद तत्काल उठाव तथा भुगतान का प्रयास रहता है। समर्थन मूल्य पर इस बार धान खरीद होने से अगले वर्ष पीआर धान की बिजाई का क्षेत्रफल भी बढऩे की उम्मीद है।