तीन लाख किसान, दो लाख की बीमा में रुचि ही नहीं

कर्ज लेने वाले 96 हजार किसानों ने कराया बीमा, अऋणी किसान नहीं करा रहे बीमा

होशंगाबाद. जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा का ये हाल है कि जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी जिले में अऋणी किसानों की अपनी रबी फसल गेहूं-चने और मसूर फसल का बीमा कराने में रूचि ही नहीं है। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी अभी तक फसलों का बीमा नहीं कराया है। यह स्थिति इसलिए भी है कि प्राय: गेहूं-चना फसल में नुकसानी कम होती है।
जिले में रबी सीजन में खेती करने वाले किसानों की कुल संख्या करीब तीन लाख के आसपास है। इसमें से केसीसी वाले किसानों की संख्या करीब डेढ़ लाख है। अब तक करीब 96 हजार ऋणी किसानों ने ही फसल बीमा कराया है। इस मान से अभी भी दो लाख किसानों का बीमा होना बाकी है। जिसमें ऋणी और अऋणी दोनों तरह के किसान शामिल हैं। कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में जिले के सभी अनुविभागों के एसडीएम को अऋणी किसानों के फसल बीमा कराने के लिए अपने-अपने विकासखंडों में 5-5 शिविर लगाकर किसानों को बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी तय की गई है।

लिखे पत्र
शिविर के लिए कलेक्टर ने सभी एसडीएम, जिला अग्रणी बैंक, जिला सहकारी बैंक सीईओ एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को पत्र भी भेजा है। शिविर में बीटीएम, एटीएम, किसान मित्र/दीदी, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, समस्त बैंकों के प्रतिनिधियों, एआईसी भोपाल के प्रतिनिधियों का सहयोग लेने को कहा है। सिवनीमालवा एवं पिपरिया विकास खंड में शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है।
इसलिए नहीं दिखा रहे रुचि
रबी फसल में रिस्क कम होती है। जिले की मिट्टी एवं जलवायु, सिंचाई के साधनों और मौसम की अनुकूलता (अच्छी ठंड पडऩे) से फसल उत्पादन अच्छा होता है। गेहूं पर किसी तरह का कीट प्रकोप भी नहीं रहता। अगर कोई नुकसान भी होता है तो क्लेम भी बहुत कम मिलता है। अऋणी किसान रुचि नहीं ले रहे हैं, इसलिए अधिकांश किसानों का रुझान न के बराबर है।
ये है फसल बीमा योजना स्लेब
फसल का नाम ऋणमान प्रीमियम 1.5 प्रतिशत अधिसूचित क्षेत्र जानकारी (प्रति. हैक्टे.रुपए में) (प्रति हैक्टे. रुपए में)
गेहूं सिंचित 40,000 600 पटवारी हल्का क्षेत्र
चना 31,000 465 पटवारी हल्का क्षेत्र
मसूर 27,000 405 जिला स्तर पर

जिले में अब तक 96 हजार ऋणी किसानों ने रबी फसल का बीमा करा लिया है। अऋणी किसानों का रुझान कम है। इसलिए हर विकास खंड में 5-5 शिविर लगाए जा रहे हैं।
जितेंद्र सिंह, उप संचालक कृषि विभाग