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सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले साल ही मंगवाए थे आवेदन
एेसे में सरकार के इस कदम से न सिर्फ मोटी कमार्इ होगी बल्कि तेल व गैस क्षेत्र में स्वरोजगार के भी मौके मिलेंगे। बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सरकारी तेल कंपनियां इंडियन आॅयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम ने पिछले साल नवंबर माह में 35 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 78,493 पेट्रोल पंप खोलने के आवेदन मंगवाए थे। सरकार द्वारा आवेदन मंगवाने के बाद करीब 4 लाख लोगों ने पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया था।
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पेट्रोल पंप मालिकों ने किया सरकार के फैसले का विरोध
इसी क्रम में पहले चरण के आवेदनों पर फैसला लिया जा चुका है। अन्य आवेदनों पर आगामी 4 से 5 महीनों में फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि, चुनाव से ठीक पहले लगने वाले आचार सहिंता का भी ख्याल रखा जाना है। आपको बता दें कि आगामी 3 सालों में इन सभी पेट्रोल पंपों को शुरू कर दिया जाएगा। अब सरकार द्वारा आवेदन मंगाए जाने के बाद मौजूदा पेट्रोल पंप के मालिको ने सरकार के इस कदम का विरोध जताया है।
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भारत में तेजी से बढ़ रही पेट्रोलियम पदार्थों की खपत
इन्होंने आरोप लगाया है कि पेट्रोल पंप आवंटन के लिए सरकार ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ार्इ है। पंप मालिकों का कहना है कि वर्तमान में पेट्रोल पंपों की आैसतन बिक्री 170 किलोलीटर से घटकर 140 किलोलीटर पर आ गर्इ है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि तेल कंपनियों इन पेट्रोल पंपों को चरणबद्ध तरीकों से खोलेंगी ताकि कर्इ सुदूर इलाकों में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि भारत उन देशों में है जहां पेट्रोलियम उत्पादों की खपत तेजी से बढ़ रही है।
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