NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को RBI का तोहफा, Special Liquidity scheme का ऐलान

  • Reserve Bank of India ने nbfcs or housing finance company को स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ( SPL Liquidity scheme ) देने का ऐलान किया
  • sbi cap ट्रस्ट के जरिए दी जाएगी लिक्विडिटी

By: Pragati Bajpai

Published: 01 Jul 2020, 06:32 PM IST

नई दिल्ली: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFCs को काफी लंबे समय से लिक्विडिटी की समस्या ( Liquidity crunch ) से जूझ रहे हैं अब फाइनली Reserve Bank of India ने nbfcs or housing finance companyको बड़ी राहत देते हुए स्पेशल परपज व्हीकल एसपीवी के जरिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ( SPL Liquidity scheme ) देने का ऐलान किया है आपको बता दें कि मई के महीने में भी सरकार की तरफ से एनबीएफसी के लिए 30000 करोड रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया गया था

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी एसबीआई कैप ( SBI CAP ) ने एसएलएस ट्रस्ट ( SLS TRUST ) नाम से एसपीवी बनाया है। इसी ट्रस्ट के जरिए एनबीएफसी ( NBFCs ) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ( HFCs ) को लिक्विडिटी स्कीम ( Liquidity Scheme ) से जुड़ा जाने का प्लान है। हालांकि स्कीम से जोड़ने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है और इसका फायदा उन शर्तों को पूरा करने वाली कंपनियों को ही दिया जाएगा।

किसे मिलेगा स्कीम का फायदा- NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को फायदा मिलेगा लेकिन CIC वाली NBFCs को इससे बाहर रखा गया है।

  • बीते 2 सालों ( 2017-18 और 2018-19 ) में से कंपनी किसी एक साल में मुनाफे में रही हो
  • SEBI रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसी से इनवेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग मिली हो
  • 31 मार्च 2019 तक नेट NPA 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए
  • 31 मार्च 2019 तक CRAR 15% से कम नहीं होना चाहिए।

कैसे होगा काम- भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी SBI Cap इसके मैनेजमेंट के लिए एक SPV (SLS ट्रस्ट) बनाएगी। जो सिर्फ NBFC/HFC से अल्पकालिक कागजात खरीदेगा। इनमें CP और NCDs शामिल होंगे। इन कागजातों को खरीदने की शर्त ये होगी कि इनमें तीन महीने से ज्यादा की मैच्योरिटी वाले नहीं होने चाहिए और इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग होनी चाहिए।

सरकार की तरफ से NBFCs को 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।

rbi
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