Rajasthan: एलपीजी किल्लत के बीच राजस्थान की सभी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को बड़ा आदेश, 5 लाख घरों को होगा फायदा

जयपुर। प्रदेश में एलपीजी किल्लत की खबरों के बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने राज्य की सभी 13 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को वर्तमान एक लाख 25 हजार घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शनों को आगामी तीन माहों में 5 लाख घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रोडमैप बनाकर औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी डीपीएनजी सेवाओं से जोड़ने को कहा है।

काम में तेजी लाने के निर्देश

सीजीडी संस्थाओं को डीपीएनजी कनेक्शन जारी करने के काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए प्रतिदिन कनेक्शन जारी करने की वर्तमान कार्यक्षमता में तीन से चार गुणा बढ़ोतरी पर जोर दिया है। गौरतलब है कि इस समय सीजीडी संस्थाओं की ओर से प्रतिदिन औसतन 50 कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 200 कनेक्शन तक करने के निर्देश दिए हैं।

हरित उर्जा को बढ़ावा

अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा सोमवार को सचिवालय के मंथन कक्ष से हाईब्रिड मोड पर राज्य की सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद कायम कर रही थी। उन्होंने बताया कि राज्य में 13 सीजीडी संस्थाओं की ओर से 17 जियोग्राफिकल क्षेत्रों पर सीजीडी आधारभूत संरचना विकसित कर सीएनजी-पीएनजी सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में डीपीएनजी और औद्योगिक व व्यावसायिक प्राकृतिक गैस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना विकसित हो गई है, वहां पर सीजीडी संस्थाएं, जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक समन्वित प्रयास कर सीएनजी कनेक्शन जारी कराएं ताकि हरित उर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने सीजीडी संस्थाओं का आधारभूत संरचना विस्तार और नए कनेक्शन जारी करने के कार्य को साथ साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

जिला कलक्टरों को भी निर्देश

अरोरा ने संबंधित जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि वे सीजीडी संस्थाओं और अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कराने, नागरिकों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर प्रेरित करने और औद्योगिक व व्यावसायिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बैठक कर उन्हें पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि यह सीजीडी संस्थाओं और आमनागरिकों सभी के लिए बेहतर अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता भी है।

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अपर्णा अरोरा ने जयपुर में विश्वकर्मा, झोटवाड़ा, महेन्द्रा सेज सहित औद्योगिक क्षेत्रों, भीलवाड़ा में टैक्सटाइल कलस्टर, बालोतरा में औद्योगिक क्षेत्रों सहित प्रदेश के रीको आदि के औद्योगिक क्षेत्रों में भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्राकृतिक गैस सुविधा से जोड़ने पर जोर दिया।

इसके साथ ही होटल्स व ढाबा संचालकों से संपर्क कर उन्हें प्राकृतिक गैस सुविधा से प्राथमिकता से जोड़ने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। अरोरा ने कहा कि सीजीडी संस्थाओं को टाइमलाइन व रोडमैप बनाकर आगे आना होगा ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगा।